जनकपुरधाम, १६ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय जनकपुरमा कार्यरत शाखा अधिकृत मिन बहादुर भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतले दिएको सफाइ निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

आयोगले भट्टराईमाथि गैरकानूनी रूपमा ४ करोड ४० लाख १५ हजार ९२५ रुपैयाँ ८६ पैसाको सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगका अनुसार उक्त रकममा शंकास्पद रूपमा संकलित सम्पत्तिको केही अंश भट्टराईले आफ्नी पत्नी झुना कुमारी कठेतको नाममा राखेका थिए । त्यसैले आयोगले झुनालाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो ।

२०७५ सालमा सुरु भएको अनुसन्धानपछि आयोगले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र हाल लागू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाहरूको उल्लंघन गरेको आरोपमा भट्टराईलाई कैद, जरिवाना तथा सोही बराबरको सम्पत्ति जफतको माग गर्दै मुद्दा चलाएको थियो ।

तर, विशेष अदालत काठमाडौंले २०८१ साल असार ९ गते जारी गरेको फैसलामा ‘अभियोग प्रमाणित नभएको’ भन्दै भट्टराई र उनकी पत्नीलाई सफाइ दिएको थियो । आयोगले उक्त फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै पुनरावलोकनको बाटो रोजेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको पुष्टि गर्दै भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप कानुनको सर्वोच्चता कायम राख्न र संस्थागत जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न हामीले पुनरावेदन गरेका हौं ।’

पौडेलका अनुसार भट्टराईले आफ्नो नियमित आम्दानीको स्रोतभन्दा अत्यधिक सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । ‘प्रमाणित स्रोतविना संकलन गरिएको सम्पत्ति राज्य र नागरिक दुवैप्रति धोका हो,’ उनले थपे ।

अख्तियारले राज्यका विभिन्न तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूबाट हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न विगत केही वर्षयता आर्थिक लाभसँग जोडिएका मुद्दामा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा उच्च तहका कर्मचारीलाई सफाइ दिइने निर्णयप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको र त्यसैले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै पुनरावेदन गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट अपेक्षा गरिने पारदर्शिता, स्वच्छता र जिम्मेवारीका मापदण्डमा गम्भीर प्रश्न उठाउने यस्ता घटनाहरूले आम नागरिकको भरोसामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।