जनकपुरधाम, १४ वैशाख । मधेश प्रदेशमा आठ जिल्लाका १३६ पालिकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको नाममा गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चारवटा फरक–फरक मुद्दा दायर गर्दै १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धानपछि आइतबार दायर गरिएका मुद्दामा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित १४ जना सरकारी कर्मचारी र निजी कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले २०७८/७९ र २०७९/८० आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १३६ पालिकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा कुल ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४६० रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको पुष्टि भएको हो । आयोगले सोही बिगो रकमसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस परियोजनाका क्रममा लाभ–लागत विश्लेषण नगरी स्पष्ट गुरुयोजना बिना र वास्तविक आवश्यकता मूल्यांकन नगरी मनोमानी ढंगले उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यस्तै, एकै कार्यक्रमलाई दुई भागमा टुक्र्याई दुईपटक ठेक्का दिने, उपकरण खरिद गर्दा म्याद गुज्रिएका रसायन तथा सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने र आवश्यकता भन्दा अत्यधिक क्षमताका उपकरण किनेर राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने कार्य भएको प्रमाणित भएको छ ।

२१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको पहिलो मुद्दामा तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, निर्देशक मिश्रलगायत १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने १९ करोड ४९ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको दोस्रो मुद्दामा १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको तेस्रो मुद्दामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख अधिकारीहरू र सेभेन हिल्स प्रालिका सञ्चालक अनिल शाहसमेत प्रतिवादी छन् । ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको चौथो मुद्दामा पनि उपकरण खरिदमा मूल्य फतिर्बढाई खरिद गरिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

चारैवटा मुद्दामा राज्यलाई व्यापक आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सरकारी अधिकारी र कर्मचारीहरूमा इमनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय, श्रवणकुमार मिश्र, निर्देशक, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, नवीन दास, तत्कालीन लेखा अधिकृत, मुक्तिनारायण साह, तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक, गुणानन्दप्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक, मनमोहन मिश्र, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, राम उदगार यादव, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक, जीतेन्द्रकुमार साह, माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं), अमरेन्द्रकुमार मिश्र, माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं), दीपेन्द्रकुमार मिश्र, उप–प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, रमेशकुमार मण्डल, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथौं तह), अमरदीप महतो, लेखा अधिकृत (अधिकृत छैटौं), कर्मशीलप्रसाद गोप, ल्याब असिस्टेन्ट, उमेश चौधरी, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत, त्यसैगरी, निजी क्षेत्रबाट
विशाल पण्डित, सञ्चालक, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, तीनकुने, काठमाडौं, अनिल साह, सञ्चालक, सेभेन हिल्स प्रालि, सिनामंगल, काठमाडौंलगायतका रहेका छन् ।

अख्तियारले के–के अनियमितता फेला पारेको ?

लाभ–लागत विश्लेषण नगरी उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
आवश्यकताको मूल्यांकन र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी महँगो र अत्यधिक क्षमताका उपकरण खरिद ।
दररेट स्वतन्त्र रूपमा पेश नगरी मिलेमतोमा खरिद सम्झौता ।
म्याद गुज्रिएका रसायन प्रयोग गरी जनस्वास्थ्यमा खतरा पुर्याउने ।
सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न नभए तापनि गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन (एम्क्ष्) तयार गरी भुक्तानी सिफारिस ।
दैनिक बिरामी संख्या १० नपुग्ने ठाउँहरूमा समेत अत्यधिक महँगा उपकरण जडान ।
कम्पनीहरूसँग मिलेर मूल्य फतिर्बढाउने र घटिया स्तरका सामान आपूर्ति ।
सामान स्टलेसन (स्थापना) नगरी ठेक्का रकम भुक्तानी ।

यो खरिद प्रक्रिया मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वमा भएको हो । खरिद सम्बन्धी निर्णय भएको बेला सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी थिए । उनी अहिले संघीय सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छन् ।

यद्यपि, अख्तियारले राउत र सुडीलाई प्रतिवादी बनाएको छैन ।