जनकपुरधाम, ११ वैशाख । मधेश प्रदेश सरकारको एक उच्चस्तरीय बैठकभन्दा अगाडि प्रशासनिक वृत्तमा अकल्पनीय घटना घट्यो — प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेलाई निर्देशनालयका उपसचिव मनोज ठाकुरले सरकारी निवासमै थप्पड हानेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

बिहीबार बिहान जनकपुरधामस्थित मधेश भवन परिसरभित्रको सचिव निवासमा घटेको यो घटनाले सरकारी सेवा मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अनुशासन र जिम्मेवारीको प्रतीक मानिने निजामती सेवामा यस्तो आचरण सार्वजनिक भएपछि प्रदेशभर चर्चा र आलोचना बढेको छ ।

उपसचिव ठाकुर ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ अन्तर्गत प्रदेश परियोजना व्यवस्थापन इकाईका संयोजकका रूपमा कार्यरत थिए । उनले आफ्नै मातहतका सातौं तहका वन अधिकृत निरज साहलाई जिम्मेवारीप्रति हेलचक्रयाइँ गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

तर, सचिव घिमिरेले यसबारे मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै उपसचिव ठाकुरलाई नै जवाफ मागेपछि विवाद चुलिएको थियो । यिनै आरोपप्रत्यारोपका बीच बिहीबार ठाकुर सचिव घिमिरेसँग कुरा गर्न सचिव निवास पुगेका थिए । त्यहाँ वादविवाद चर्किएपछि ठाकुरले सचिवलाई थप्पड हानेको स्रोतले जनाएको छ ।

घटना सार्वजनिक भएलगत्तै ठाकुरलाई संयोजक पदबाट हटाइएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकार र मन्त्रालय दुबैले घटनालाई ‘गम्भीर प्रशासनिक अनुशासन भङ्ग’ को रूपमा लिएर आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

प्रवक्ताहरूले औपचारिक रूपमा केही नबोले पनि नाम नखुलाउने सर्तमा एक जना मन्त्रालयका कर्मचारीले थप्पड हानिएको पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि सचिव घिमिरे र उपसचिव ठाकुर दुवैले उक्त घटनाबारे खुलेर प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् ।

यो घटनाले मधेश प्रदेशको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र गुटबन्दीको संकेत पनि दिएको छ । थप विवादास्पद पक्ष के छ भने थप्पडको विषयमा जोडिएको कर्मचारी निरज साह वनमन्त्री त्रिभुवन साहका निकट मानिन्छन् । अर्कातर्फ सचिव घिमिरेमाथि आफूको कार्यकाल लम्ब्याउन ठाकुरलाई अनावश्यक दबाब दिएको आरोप समेत लागेको छ ।

निजामती सेवा विज्ञहरूका अनुसार कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु कानुनी अधिकार हो । र, त्यस्तो कार्यमा स्पष्टीकरण माग्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर त्यस विषयमा उच्च पदस्थ सचिवले उल्टै उपसचिवसँग स्पष्टीकरण सोध्नु र त्यसबाट उत्पन्न तनावले झडपमा परिणत हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सचिव र उपसचिवबीचको यो अप्रत्याशित घटनाले मधेश प्रदेश सरकारको कर्मचारी ब्यवस्थापनमा देखिएको असन्तुलन र गहिरिएको द्वन्द्वलाई उजागर गरिदिएको छ । उच्च पदस्थ अधिकारीबीच यति गहिरो मनोमालिन्य र प्रत्यक्ष झडप हुनु प्रशासनिक मर्यादाका लागि खतरा रहेको बताइन्छ ।