काठमाडौँ, ११ वैशाख । नयाँ मन्त्री परिषद्को पुनर्गठनसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व अब रघुजी पन्तले सम्हाल्ने भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पन्तलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । उनले बिहीबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाललगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने यो बेला खासै सहज छैन । पूर्वमन्त्री विद्या भट्टाराईको राजीनामापछि रिक्त रहेको मन्त्रालयमा पन्तको नियुक्ति शिक्षक आन्दोलन चर्किएको समयसँग मिलेको छ । निजी विद्यालयहरूको नियमन, करको दायरा, स्थायी नियुक्तिको माग र शिक्षाको गुणस्तरजस्ता मुद्दाले विद्यालय क्षेत्र तातिएको छ । त्यसमाथि देशैभरका अस्थायी शिक्षकहरूको असन्तुष्टि र आन्दोलनले शिक्षा प्रणाली दबाबमा छ ।

पन्त यस संवेदनशील मोर्चामा कति कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य चासो बनेको छ । रघुजी पन्त एमालेका पुराना नेता र हालका समानुपातिक सांसद हुन् । उनी व्यवस्थापिका, संगठन तथा सञ्चारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय छन् ।

उनले अघिल्ला सरकारहरूमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको रूपमा कार्यसम्पादन गरिसकेका छन् । अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि जस्तो व्यापक र चुनौतीपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि उनको अनुभवले केही सहजता दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान तनाव र नीति निर्माणको जटिलता उनीका लागि पहिलो दिनबाटै परीक्षा हुने निश्चित देखिन्छ । पन्तको वरीयता मन्त्रिपरिषदमा आठौं नम्बरमा रहेको छ । उनी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवापछि रहेका छन् । यसले पनि उनी सरकारको केन्द्रमा प्रभावशाली तहमा रहेका संकेत गर्दछ । यसले उनी नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयमा बजेट, नीति तथा निर्णयमा केही प्रभाव पार्न सक्छ ।

नवनियुक्त मन्त्री पन्तको पहिलो चुनौती शिक्षामैत्री नीति बनाउनु हुनेछ । शिक्षक आन्दोलन शान्त पार्ने, निजी विद्यालयको नियमन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका सवालमा उनले तत्काल प्रभावकारी रणनीति अपनाउनु जरुरी छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी र अनुसन्धान प्रवद्र्धनका कुरा पनि मन्त्रालयसँगै जोडिएका छन् ।

त्यसैगरी, डिजिटल शिक्षा प्रणालीको अभिवृद्धि, ग्रामीण भेगमा विद्यालयको पहुँच र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारजस्ता विषयहरू पनि पन्तको एजेन्डामा पर्नुपर्ने जनस्तरको अपेक्षा छ ।