जनकपुरधाम, ११ वैशाख । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा अवस्थित भरत ताल निर्माणसँग जोडिएको विवादले नयाँ मोड लिँदैछ । वन क्षेत्र अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारको आरोपमा बागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा औपचारिक रूपमा वन सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले दर्ता गराएको मुद्दामा थापासँगै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, नगर इन्जिनियर सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी समेत प्रतिवादी छन् ।

२०७४ सालमा निर्वाचित भएका नगरप्रमुख थापाले नगरसभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको करिब १७३ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गर्दै भरत ताल निर्माण गरेका थिए । वन ऐन, २०७६ विपरीत गरिएको निर्माण, ताल आसपासका संरचनाको विकास र व्यापक रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटोको उत्खननले वातावरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले ताल निर्माणमा प्रयोग गरिएका काठ काटिएको, माटो उत्खननबाट वन क्षेत्रलाई क्षति पुर्याइएको र परियोजना स्वीकृतिबिना अवैध निर्माण भएको भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।

मन्त्रालयले दायर गरेको मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पाँच वर्षसम्मको कैद वा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै उनीहरूविरुद्ध वन ऐन उल्लंघन गरेको पुष्टि भएसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको र नियमविपरीत सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

भरत ताल प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सक्रियता देखाउँदै छ । आयोगले २०८० चैत २८ गते नगरप्रमुख थापासहित सोही समूहविरुद्ध ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ रूपैयाँ बिगो मागसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ । त्यस्तै, गत जेठ २९ गते ३० करोड २९ लाख रूपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना अभियोगमा पनि अर्को मुद्दा चलाइएको हो ।

अख्तियारका अनुसार ताल निर्माणको नाममा माछापोखरी बनाउने बहानामा नदीजन्य पदार्थको अवैध बिक्री गरिएको, लेखाप्रणालीमा व्यापक अनियमितता गरिएको र सो कार्यबाट नगरप्रमुख तथा उनका निकट व्यक्तिहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएको छ ।

हाल भरत ताल पर्यटकीय दृष्टिले लोकप्रिय गन्तव्य बन्न थालेको छ । तर, यसको जग बसाल्ने क्रममा पर्यावरणीय क्षति, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग र कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघनले स्थानीय शासनको नियमन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा कानुनको पालना नगरी विकासको नाममा लुकाइएका भ्रष्ट गतिविधिले अब राज्य संयन्त्रको चासो बढाएको छ ।