जनकपुरधाम, १० वैशाख । नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ धनुषासँग आवद्ध ३३ वटा पुस्तक व्यवसायीहरूले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको पुस्तक सूची (बुक लिस्ट) यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले उपमहानगरसँग सार्वजनिक सूचीमा अडिग रहन र शीघ्र स्पष्ट निर्णय लिन अनुरोध गरेका हुन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नगरभित्रका विद्यालयहरूमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत पुस्तक सूची तयार गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार उनीहरूले लाखौं रुपैयाँको पुस्तकहरू खरिद गरेर पसलमा भित्राइसकेका छन् । तर, पछिल्ला केही दिनदेखि उपमहानगरपाले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा ढिलाइ गर्न थालेको भन्दै उनीहरूमा चिन्ता बढेको छ ।

महासंघका सहसचिव बजरंग यादवले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘उपमहानगरपालिकाको निर्णयले अभिभावक, विद्यार्थी र व्यवसायीहरू सबैलाई सहज बनाएको थियो । अब त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा नआएमा हामीजस्ता व्यवसायीहरूको लगानी डुब्ने खतरा छ ।’ उनका अनुसार मंगलबार नै अन्तिम बुक लिस्ट सार्वजनिक गरिने भनिएको भए पनि बुधबारसम्म पनि सूची सार्वजनिक नभएकाले व्यवसायी र अभिभावकहरू अन्योलमा परेका छन् ।

व्यवसायीहरूले उपमहानगरपालिकाले पहिले स्पष्ट नीति ल्याएर सार्वजनिक रूपमै बुक लिस्ट तय गरेको भए पनि पछिल्लो समय विभिन्न दबाब र विवादका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीले वैधानिक प्रक्रिया अनुसार सूचीअनुरूप पुस्तक खरिद गरेका छौं । अब आएर निर्णय परिवर्तन गरिए हाम्रो लगानी खेर जान्छ,’ एक व्यवसायीले भने ।

उनीहरूले नगर प्रमुख मनोज साहलाई सम्बोधन गर्दै निर्णयमा अडिग रहन र यथाशीघ्र अन्तिम बुक लिस्ट सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘हामी कुनै नयाँ सूची या वैकल्पिक प्रक्रियामा जान सक्दैनौं । विद्यालय खुल्न लाग्दा अभिभावक, विद्यार्थी र हामी व्यवसायीहरू सबै अन्योलमा छौं । यस्तो बेलामा प्रस्ट निर्णय अति आवश्यक छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी व्यवसायीहरूको जोड थियो ।

उपमहानगरपालिकाले नगरका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा एकरूप पाठ्यपुस्तक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको विषयमा प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि पछिल्लो चरणमा विद्यालयहरूबीच मतभेद र केही अन्य पक्षबाट विरोध सुरु भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका शिक्षाशाखाले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन बाँकी नै छ । तर, व्यवसायीहरूको माग अनुसार चाँडै स्पष्ट निर्देशन नआएमा शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै अन्योल र विवाद झनै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

स्थानीयस्तरमा शिक्षामा समानता र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले गरिएको प्रयास अहिले व्यवसायीहरूको लाखौं लगानी र विद्यार्थीको समयबीचको टकरावको स्थितिमा पुग्न थालेको छ । अब उपमहानगरको निर्णयले मात्र यो विवादलाई समाधान गर्न सक्छ ।