जनकपुरधाम, ९ वैशाख । मिडिया नियमन जस्तो संवेदनशील र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष कमलप्रसाद उपाध्यायमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक वृत्तमा आलोचनाको चर्को बहस सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका उपाध्यायले हिजो सोमबार मात्र मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको उपस्थितिमा मन्त्री राजकुमार लेखीबाट शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । तर, त्यो ऐतिहासिक भनिएको दिनको भोलिपल्टै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोग अनुसार उपाध्यायले केएस मल्टिपरपोज कम्पनीका अध्यक्षको रूपमा बाराको पचरौता नगरपालिकाबाट २०७७/०७८ मा सञ्चालित एक ठेक्का कार्यको बोलपत्र सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा नछपाई केवल ‘प्रभाव दैनिक’मा मात्र प्रकाशन गराई सो कार्यको शीर्षकमा तीन लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजेन्द्र पौडेलका अनुसार सूचना रेकर्डमा नराखी, कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरी, व्यक्तिगत तथा संस्थागत लाभ लिन खोजिएको ठहर गरिएको छ । उपाध्यायलाई उक्त कार्यमा मुख्य मतियारको रूपमा चित्रित गरिएको छ ।

यस मुद्दामा उपाध्यायसँगै पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र लेखापालमाथि समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ ।

कमलप्रसाद उपाध्याय बाराका वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वसचिव पनि रहिसकेका छन् । हाल उनी बाराबाट प्रकाशन हुने ‘कृपा दैनिक’ नामक पत्रिकाका प्रकाशक तथा सम्पादकको रूपमा कार्यरत छन् ।

तर, यति लामो पत्रकारिताको पृष्ठभूमि बोकेको व्यक्तिले मिडिया नियामक संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै यस्तो गम्भीर आरोपमा मुछिनु संचार क्षेत्रमै निराशाजनक सन्देश दिएको स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुको टिप्पणी छ ।

मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिल जस्तो संस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न व्यक्ति अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र सार्वजनिक आलोचनासँगै विवादमा तानिनुले संस्थाको नैतिक विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘मिडियाको अनुशासन हेर्ने नियामक संस्थामै जब अनुशासनको गम्भीर अभाव देखिन्छ, त्यो समग्र लोकतन्त्रको अपमान हो,’ एक स्थानीय सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया दिए ।

प्रदेश सरकार र नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि व्यापक आलोचना भइरहेका छन् । ‘सरकारले नियुक्तिपछि गरेको सतर्कता परीक्षण असफल भयो कि?’ भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् ।

अब अदालतको फैसलाले नै अन्ततः उपाध्याय निर्दोष वा दोषी छन् भन्ने नतिजा दिनेछ । तर, मिडिया काउन्सिलको प्रारम्भिक चरणमै सुरु भएको यो विवादले भविष्यमा यसको कार्यदिशा र जनविश्वासमा असर पार्ने प्रस्ट देखिएको छ ।