जनकपुरधाम, ९ वैशाख । मधेश प्रदेश सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तीव्र बनाएको दाबी गरिरहँदा यस अभियान पारदर्शिताको सन्देहमा तानिएको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेशका आठवटै जिल्लामा १८० वटा अस्पतालको अनुगमन गरिएकोमा १२२ वटा अस्पताल मापदण्ड नपुगेको भन्दै तत्काल बन्द गराइएको छ । तर, रौतहटमा भएको एक अनुगमनको क्रममा मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको टोलीमाथि ७० लाख रुपैयाँ असुली गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुगमन समितिका सदस्य सचिव तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोष ठाकुरले भने, ‘हामीले प्रदेशभरि १८० वटा निजी अस्पताल अनुगमन गर्यौं । तीमध्ये १२२ वटा अस्पतालहरू बन्द गर्नुपर्यो । १८ वटा अस्पताल मात्र मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा थिए भने ४२ वटा अस्पतालले अझै नवीकरण गर्न बाँकी छ ।’

बन्द गरिएकामध्ये ५ वटा अस्पतालले मापदण्ड अनुसार सुधार गरेर पुनः सञ्चालन अनुमति पाएको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘हामी सुधारको मौका दिन्छौं । स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले सुधारको बाटो खुला राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यी अस्पतालले हामीले दिएको म्यादभित्र आफ्ना संरचना र सेवा प्रणाली सुधार गरेका कारण पुनः सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् ।’

तर, यही अभियानको क्रममा रौतहट जिल्लामा एक अस्पताल सञ्चालकले नाम नखुलाउने सर्तमा मुख्यमन्त्री सिंहमाथि ७० लाख रुपैयाँ ‘सम्झौतास्वरूप’ लिएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘हामीलाई अस्पताल बन्द हुने डर देखाएर ठूलो रकम असुलियो । यो अनुगमन भन्दा असुली अभियान जस्तो लाग्यो ।’

यता, ठाकुर भने यस प्रकारका आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो टोलीले मापदण्डका आधारमा मात्र निर्णय लिन्छ । वित्तीय लेनदेन वा दबाबको कुनै ठाउँ छैन । यदि कसैले यस्तो आरोप लगाएका छन् भने प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ ठाकुरले प्रतिक्रिया दिए ।

ठाकुरका अनुसार, ‘निजी अस्पतालहरूमा अनियमितता बढिरहेको थियो । बिना इजाजत, बिना विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वच्छता मापदण्ड नपुगेका अवस्था देखेर हामीले यस्तो कठोर कदम चाल्नु परेको हो ।’

यो अनुगमन अभियानको पहिलो चरणदेखि बारम्बार प्रदेशका विभिन्न भागबाट निजी अस्पतालहरूमा डाक्टरको अनुपस्थिति, अनधिकृत मेडिकल कर्मचारी, भुक्तानी अभावमा बिरामीलाई अस्वीकृति गर्ने तथा संक्रमित उपकरण प्रयोगजस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए ।

स्थानीय कृष्ण चौधरी भन्छन्, ‘यो त आवश्यक थियो । निजी अस्पताल पैसा मात्र हेर्ने भए । अब कम्तीमा डरले नै सही, सेवा सुध्रिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको ‘कडाइ’लाई कतिपयले सुधारको संकेत मानेका छन् भने कतिपयले डर र असहजता फैलाउने अभियानको रूपमा हेरेका छन् । रौतहटमा उठेको ‘असुली’ आरोपले भने यस अभियानको नैतिकता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरोकारवाला निकायहरूले भने छानबिन नगरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।