जनकपुरधाम, ८ वैशाख । संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयनमा अवरोध हुने गरी आफ्ना जायज मागहरूलाई लगातार बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारीहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल आन्दोलनको चेतावनीसहित सशक्त रूपमा सक्रिय हुन थालेको छ । उनीहरूले सरकारलाई कडा सन्देश दिने उद्देश्यले सोमबार मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा कर्मचारी संगठनले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई आँच नआउने गरी माग पूरा गराउन हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न पछाडि नहट्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने संघर्ष होस् वा गणतन्त्र स्थापनाको निर्णायक मोड, निजामती कर्मचारीले जहिले पनि राष्ट्रहितको पक्षमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आज संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवालमा पनि कर्मचारीहरूकै कन्धामा ठूलो जिम्मेवारी छ । तर, दुर्भाग्यवश उनीहरूको योगदानलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।’

संयोजकद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘हामी कर्मचारीहरू आफ्ना मागका विषयमा संवाद, सहकार्य र संयमको बाटो रोजिरहेका छौं । तर, निरन्तर बेवास्ता र अपमानजनक व्यवहार भएपछि अब कठोर निर्णय लिनुको विकल्प छैन ।’

सञ्जालले सरकारसमक्ष संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड, सेवाअवधि, पदोन्नति, तालिम तथा सरुवामा समान र पारदर्शी प्रक्रिया, तलब, भत्ता र सेवासुविधामा संविधान बमोजिमको समन्वय, ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान र दमनकारी नीतिहरूको अन्त्यलगायतका मुख्य मागहरू अघि सारेका छन् ।

ज्ञापनपत्र मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेश सभामुखलाई बुझाइएको हो ।

सञ्जालले भनेको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार सुनिश्चित नगरेर सरकारले कर्मचारीलाई दवाउने प्रयास गरेको छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो । संघीयताको मेरुदण्ड कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुन्छ । त्यसैले त्यो कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास प्रतिरोध गरिनेछ ।’