जनकपुरधाम, ७ वैशाख । जनकपुरधामको ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण गंगासागर पोखरीको डिल मिचेर भवन निर्माण भइरहेको भन्दै परेको रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश राजुराम सिलवाको एकल इजलासबाट जारी भएको आदेशमा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट २०७९ फागुन ४ गते जारी नक्सा र सोअनुसारको भवन निर्माण अनुमतिका आधारमा भइरहेको कामले सार्वजनिक सम्पदामा ‘अपूरणीय क्षति’ पुर्याउन सक्ने भन्दै निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिइएको हो ।

जनकपुरधामको प्रसिद्ध गंगासागर पोखरीको डिलसँग जोडिएको गुठी तैनाथी जग्गामा रामनारायण मिश्र स्मारक समितिले भवन निर्माण सुरु गरेको विषयमा निवेदकले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राम नेक साह, मुकेश कुमार कार्की, प्रकाश कुमार घिमिरे र अधिवक्ता राहुल कुमार झा, राम सागर साह, राकेश कुमार साहले बहस गरेका थिए ।
निवेदकले अदालतमा पेस गरेको गुठी संस्था शाखा कार्यालय जनकपुरबाट २०७८ सालमा पठाइएको पत्र अनुसार समितिलाई डिल मिचेर निर्माण कार्य नगर्न पूर्वमै जानकारी गराइएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ अनुसार सम्पदा क्षेत्रमा पर्ने पोखरी वा जलासयको डिलबाट ५ मिटर टाढा छाडेर मात्र भवन निर्माण गर्न पाइन्छ । तर, समितिले ५ मिटरको मापदण्ड समेत उल्लंघन गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाएको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायाधीश सिलवाको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्माण कार्यको कारण सार्वजनिक सम्पदालाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल भइरहेको निर्माण रोक्न र सुरु भइसकेको भए यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिइन्छ ।’

साथै विपक्षीमध्येका व्यक्तिहरूले १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने आदेश पनि दिइएको छ । बाँकी विपक्षीहरूले आफैं वा कानूनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

जनकपुरधामको गंगासागर क्षेत्र धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय समाजसेवीहरू, इतिहासविद् तथा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले अदालतको यो कदमलाई सार्वजनिक सम्पदा संरक्षणतर्फ सकारात्मक संकेत भनेका छन् ।

जनकपुर नागरिक समाजका एक सदस्यले भने, ‘यो आदेशले देखायो कि अझै पनि कानुनी संस्थाहरू नागरिकको पक्षमा बोल्न सक्छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति कसैको निजी सम्पत्ति होइन भन्ने सन्देश दिन अदालत सफल भएको छ ।’

गंगासागरको डिलमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश अब सार्वजनिक सम्पदा संरक्षण र सम्पदा संवेदनशीलता सम्बन्धी कानुनी लडाइँको महत्वपूर्ण मोड बनेको छ ।