सप्तरी, ७ वैशाख । मधेश प्रदेशबाट पठाइएका विकास योजना सम्बन्धी चिट्ठीहरू दलाल र कमिसनको आधारमा बिक्री भइरहेको आरोपसहित आइतबार सप्तरीका दुई सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । शिक्षा विकास कार्यालय सप्तरी र सामाजिक विकास एकाइ कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो ।

तालाबन्दीको अगुवाइ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीसहित विभिन्न स्थानीय राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए । उनीहरूले प्रदेश राजधानी जनकपुरधामबाट पठाइएका अधिकांश योजनाका चिट्ठीहरू दलालहरूमार्फत बिक्री भइसकेको र बाँकी चिट्ठीहरू पनि कमिसनमा बाँडफाँड गर्ने तयारी भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव तुलसी थारूले भने, ‘जनकपुरबाट पठाइने योजनाका चिट्ठीहरू विकासका लागि नभई कमिसनका लागि बाँडिन्छन् । अब यो विकृत प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ । हामी यो रोक्न बाध्य भएर तालाबन्दी गरेका हौं ।’

उनीहरूले अब कुनै पनि योजना पारदर्शी ढंगले,सार्वजनिकरूपमा सम्बन्धित वडामा पठाइनुपर्ने र यसमा दलालको भूमिका अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

थारू कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला सचिव मिलन लेखीले विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘शिक्षामा सुधार हुनुको साटो अहिले योजनाका नाममा राजनीति हाबी हुँदैछ । यो शिक्षा क्षेत्रको गिरावटको संकेत हो ।’

लेखीको भनाइमा प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट समयमै सदुपयोग नहुनु, योजनाको यथासमय कार्यान्वयन नहुनु र जनताको पहुँचभन्दा बाहिरका व्यक्तिले योजना हत्याउनु भनेको जनताको अधिकारमाथिको ठट्टा हो ।

यो विवाद पहिले पनि चर्चामा आइसकेको हो । चैत २९ गते जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेशप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सामाजिक विकास एकाइ कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो ।

पूर्वमन्त्री यादवले भनेका छन्, ‘कार्यालय प्रमुखहरूले आफैँ योजना बेच्ने खेल गर्छन् । तर, अन्त्यमा सांसदहरूलाई बदनाम गरिन्छ । अबदेखि योजना वितरण खुला प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, नत्र हामी थप आन्दोलनमा जान्छौं ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र योजना वितरण प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।