जनकपुरधाम, ७ वैशाख । उच्च अदालत जनकपुरले धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गाउँसभा बदर गर्ने निर्णय गरेपछि यस अन्तर्गत गरिएको करोडौँ रुपैयाँ खर्चको वैधानिकता खारेज भएको छ ।

अब स्थानीयवासीहरूले ‘नक्कली गाउँसभा’ को नाममा गरिएको सम्पूर्ण खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको दबाब दिन थालेका छन्।

अदालतको निर्णयपछि गाउँपालिका भित्रको गम्भीर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको स्वरूप बाहिर आएको छ । स्थानीयबासीहरूले सोझै आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘गाउँसभाको नाममा केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गरियो, जनताको आवाज सुन्ने नाटक मात्र भयो । तर, बजेटको दोहन खुलमखुला गरियो ।’

गाउँपालिका कार्यालयको विवरणअनुसार मात्र इन्धन खर्चमै १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसबाहेक, सवारीसाधन मर्मतमा ८ लाख ५५ हजार, भाडामा लिइएका मेसिनरी र गाडीमा ९ लाख ११ हजार खर्च भएको देखिन्छ । अन्य शीर्षकमा पनि उस्तै चरम खर्च देखिएको छ ।

विविध शीर्षकमा १६ लाख ४२ हजार, कार्यक्रम खर्च १७ लाख ९६ हजार, विविध कार्यक्रम ९ लाख २९ हजार, संस्थालाई सशर्त अनुदान १८ लाख ३६ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ४ लाख ८९ हजार, सूचना प्रकाशन ३ लाख ७३ हजार, अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च १ लाख ४० हजार, भत्ता (विविध) २ लाख ७९ हजार, पदाधिकारी बैठक भत्ता ५ लाख ६६ हजार खर्च गरिएको छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि २५ लाख १७ हजार, अन्य निर्माणका लागि १२ लाख १३ हजार र जग्गा प्राप्तिमा मात्रै २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरले स्पष्ट रूपमा गाउँसभाको विधिविपरीत गठन र सञ्चालन भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिसकेको छ । अदालतको निर्णयले गाउँसभामा आधारित सबै निर्णय, योजना, नियुक्ति र खर्चहरूलाई स्वतः अमान्य बनाएको छ ।

स्थानीयबासीहरूको भनाइमा, ‘गाउँसभा जनताको प्रतिनिधिमूलक प्रक्रिया हो । तर, यहाँ केही व्यक्तिहरूको स्वार्थमा काम गरियो । अदालतको यो निर्णयले नागरिकको आवाजलाई न्याय दिएको छ ।’

स्थानियहरू अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै भ्रष्टाचारमा संलग्न अधिकारीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन दबाब दिने तयारीमा छन् । उनीहरूले सम्पूर्ण खर्च तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, निर्णयमा संलग्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने, करार तथा ज्यालादारी नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने र गाउँपालिकामा नयाँ, कानूनी प्रक्रिया अनुसारको गाउँसभा आह्वान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

एक स्थानीयको भनाइमा यदि यस्तो नक्कली सभा, कागजी योजना र बजेटको लुटलाई मौन समर्थन गरियो भने त्यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । जनताले चुनेको शासनमा यस्तो अपारदर्शीता स्वीकार्य छैन ।