जनकपुरधाम, ६ वैशाख । जनकपुरधामका ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिले अति महत्वपूर्ण दुई स्थल — जानकी फुलबारी र गंगासागर — हालसालै तीव्र सार्वजनिक बहस, चिन्ता र असन्तोषको विषय बन्दै गएका छन् ।

यी दुई विषयमा समाधान र पारदर्शी कार्यान्वयन नहुनुका कारण जनकपुरधामका सचेत नागरिकहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा ‘जनकपुर नागरिक समाज’ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्दै कानुनी तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वबारे पहलका लागि आग्रह गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार वि.सं. २०७६ मा सार्वजनिक भएको जानकी फुलबारीको नापजाँच प्रतिवेदनले त्यहाँ भएको अतिक्रमण उजागर गरेको थियो । उक्त धार्मिक सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा संरक्षणको अपेक्षा जगाएको थियो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नागरिक समाजको भनाइमा फुलबारीको मूल संरचना बिथोलिएको र जनकपुरधामको सांस्कृतिक गरिमा संकटमा परेको महसुस भइरहेको छ ।

नागरिक समाजका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो विषयमा कानुनी दायित्व अनुसार तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु र नीति–निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

दोस्रो विषयको रुपमा गंगासागरको पूर्वी डिलमा भइरहेको निर्माण कार्य र त्यसमा देखिएको अतिक्रमणले जनआक्रोश उत्पन्न गराएको उल्लेख गरिएको छ । यो केवल संरचनात्मक विषय मात्र नभई धार्मिक आस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेकाले यसले सामाजिक असन्तुलन र विवाद बढाउने खतरा रहेको जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘निर्माण रोक्न, वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यसबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा न्यायसंगत निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने छ ।’

नागरिक समाजका अगुवा मुरली मनोहर मिश्रले समस्या समाधानका लागि केही ठोस प्रस्तावहरू पनि राखेका छन् । उनले जानकी फुलबारी नापजाँच प्रतिवेदन २०७६ अनुसार कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकिनु पर्ने र गंगासागर डिल अतिक्रमणसम्बन्धी सबै निर्माण कार्य तत्काल रोकेर तथ्य संकलन गरि सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा निष्कर्ष लगाउन माग गरेका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, गुठी संस्थान, जानकी मन्दिर, प्रदेश सरकार, उद्योग वाणिज्य संघलगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेर एक संयुक्त संवाद समिति गठन गर्न माग गरिएको हो ।

ज्ञापनमा सरोकारवाला निकायहरूले समयमै उचित संवाद र समाधान प्रक्रिया सुरु नगरे स्वतःस्फूर्तरूपमा आम नागरिक सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । यस्तो अवस्था टार्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहल र नेतृत्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

जनकपुरधामको धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा अतिक्रमण तथा संरक्षणको अभावमा संकटमा परिरहेको वर्तमान अवस्थामा नागरिक समाजले उठाएको आवाज गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय रहेको मिश्रले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनमार्फत् स्थानीय प्रशासनलाई आफ्नो संवैधानिक, कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न आह्वान गरिएको छ ।

जनकपुरधामको गौरवशाली इतिहास र धार्मिक गरिमा जोगाउन नागरिक समाजले उठाएको यो प्रयासले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बोध गराउने आशा गरिएको उनले बताए ।