आदिवासी जनजाती आयोगद्वारा मुख्यमन्त्री र सभामुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

जनकपुरधाम, ५ वैशाख । आदिवासी जनजाती आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र सभामुख रामचन्द्र मण्डलसमक्ष आयोगको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त अवसरमा आयोगका अध्यक्षले प्रदेशका आदिवासी समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थिति बारेमा विशेष चर्चा गरेका थिए ।
थापा मगरले आयोगको गत वर्षको कार्यसम्पादन, चुनौतीहरू र आगामी वर्षका लक्ष्यहरूको बारेमा प्रकाश पारे । उनले आदिवासी समुदायका हक, अधिकार र पहिचानको संवद्र्धन गर्न आयोगले गरिरहेको कार्यहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै भने, ‘आदिवासी जनजाती समुदायहरूको समृद्धि र उत्थानमा आयोग निरन्तर काम गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रमा थप सुधार र सहयोगको आवश्यकता रहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री सिंहले थापा मगरलाई २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनको सफल प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आदिवासी जनजातीको विकास र समृद्धिमा प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीसँगको साझेदारी र सहयोगले आयोगलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउनेछ ।’

उनले आदिवासी समुदायको उत्थानको लागि प्रदेश सरकारको योजनाहरूको बारेमा जानकारी दिँदै आगामी दिनमा पनि विभिन्न विकासात्मक परियोजनामा आदिवासी समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि आदिवासी जनजाती आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वागत गर्दै आदिवासी समुदायका अधिकार र पहिचानको रक्षा गर्न आवश्यक कानूनी र संस्थागत सुधारहरू लागू गर्ने हाम्रो प्राथमिकता रहेको बताए ।
मगरले प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका आदिवासी समुदायका अगुवाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूको समस्याहरू र चुनौतीहरू सुनाएका थिए । उनले आदिवासी जनसमुदायको समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्दै यथासम्भव उचित कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रमुख विषयहरूमा आदिवासी समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भूमि अधिकारका बारेमा उठेका प्रमुख मुद्दाहरूको समाधानका लागि आयोगको योजना र कदमहरूको समेत चर्चा गरिएको थियो ।
आयोगले आगामी वर्षमा आदिवासी जनजातीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न विकासात्मक कार्यहरू अघि बढाउने योजना बनाएको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख अधिकारीहरू, आदिवासी संघ–संस्था प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


