जनकपुरधाम, ५ वैशाख । मधेश प्रदेश सरकारमा योजना खरिदबिक्री भइरहेको आरोपलाई जनमत पार्टीको संसदीय दलले ‘पूर्ण रूपमा आधारहीन र संघीयताविरोधी’ भन्दै खारेज गरेको छ ।

शुक्रबार जनकपुरधामस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले हालै प्रदेश सभामा उठाइएका यस्ता आरोपहरू सत्तारुढ दलको मानमर्दन गर्न र संघीयता कमजोर पार्न नियोजित रूपमा ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले भने, ‘मधेशको माटो, भाषा, पहिचान र अधिकारका लागि सयौं वर्षदेखि भएको आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता हो । यसलाई बदनाम गर्न ‘योजना खरिदबिक्री’जस्तो आधारविहीन आरोप लगाउनु गम्भीर आपत्तिजनक कार्य हो ।’

गत चैत २७ गते प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेश सरकारमा योजना खरिदबिक्री हुने गरेको आरोप लगाएका थिए । सोही विषयलाई लिएर जनमत पार्टीभित्र आन्तरिक चर्चा तीव्र बनेको थियो। संसदीय दलले मन्त्री यादवको उक्त अभिव्यक्तिप्रति गहिरो आपत्ति जनाउँदै प्रमाणसहित सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभामा भइरहेका केही गैर–जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरूलाई संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको हिस्साका रूपमा लिएको छ । बैठकको निर्णय अनुसार संघीय शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि अभिव्यक्तिबाट होसियार रहन सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

नेता यादवले वर्तमान र भविष्यका योजनाहरूको प्रभावकारिता र निष्पक्षताको मूल्यांकन गर्न संसदीय दलले अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले आगामी संसदीय दलको बैठकमा विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ,’ उनले भने ।

बैठकमा मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहमाथि आएका आरोपहरूबारे पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री साहले मौखिक स्पष्टीकरण दिँदा संसदीय दलले लिखित जवाफ पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

जनमत पार्टीले पार्टी भित्रका सबै मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी र पारदर्शी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।