जनकपुरधाम, ५ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको ‘सांसद विकास कोष’ जस्ता कार्यक्रमलाई मधेश प्रदेश सरकारले घुमाउरो तरिकाले पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका लागि डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको योजनासहित अर्बौं रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत २०८० सालको भदौमा सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशलाई बेवास्ता गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले विकासको नाममा सांसदलाई बजेट बाँडेको खुलेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज यादवले प्रदेश सभामै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका लागि डेढ करोड रुपैयाँको योजना दिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिए ।

मधेश प्रदेशमा हाल ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४३ जना समानुपातिक सांसद छन् । उनीहरूको नाममा कूल ३ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ । अधिकांश सांसदहरूले योजना सम्बन्धी पत्र समेत बुझिसकेका छन् । तर, कतिपयले वडामा दर्ता समेत नगराई योजनाहरू बिचौलियामार्फत बिक्री वितरण गरिरहेको आरोप पनि प्रदेश सभा बैठकमा उठेको छ ।

प्रदेशसभामै केही सांसदहरूले योजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने बहानामा व्यापक आर्थिक चलखेल भइरहेको बताएका छन् । कतिपय सांसदहरूले योजनाको पत्र लिए पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफैं योजनाको स्वामित्व नलिई आफ्ना निकटस्थ मार्फत सञ्चालन गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवले कुन दलका कति सांसदले योजना लिएका छन् भन्ने विवरण समेत प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले बजेट वितरण प्रक्रिया राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएको संकेत गर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सबै कार्य रोक्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विनियोजन ऐन तथा बजेट वक्तव्यमा समावेश कार्यक्रमहरू र तिनका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने कार्य रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू ।’ तर, अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई ‘विकास योजनाको नाम’ मा पुनर्जीवित पारेको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आफूले संसदीय कोषको रकम नदिई योजनाका रूपमा सांसदलाई विकासको अवसर उपलब्ध गराएको दाबी गरेका छन् । कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति कृष्ण यादवका अनुसार अदालतको आदेशपछि पहिलो वर्ष बजेट वितरण नगरिए पनि जनमत पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेसले दबाब दिएपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि सांसदहरूका लागि योजनाहरू विनियोजन गरिएको हो ।

प्रत्येक सांसदका लागि अर्थ मन्त्रालयबाटै योजनासहित बजेट विनियोजन गरिएको छ भने अपुग बजेट अन्य मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइएको छ । सबैभन्दा बढी योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट वितरण भएको हो ।

मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले यस कार्यलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने, ‘सर्वोच्चले नै रोक लगाएको कोषलाई घुमाएर सञ्चालन गर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो । सरकार स्वयं यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

यद्यपि, केही सांसदहरूले योजनाहरू सांसद विकास कोषको नाममा नभई सामान्य विकास योजनाको रूपमा आएको भन्दै यसको बचाउ गरेका छन् । जसपा नेपालका सांसद मनिष सुमनका अनुसार जनप्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रमा विकासको लागि योजना राख्ने अधिकार हुन्छ, त्यसैले यसमा अन्यथा अर्थ लगाउन नहुने तर्क छ । उनले भने, ‘जनताको आवश्यकता अनुसार विकासका प्रस्ताव आउँछन्, मन्त्रालयले मूल्यांकन गरेर दिने हो । त्यसैले यो सामान्य प्रक्रिया हो ।’

तर। आलोचकहरू भने यसलाई सामान्य प्रक्रिया नभई अदालतको आदेशको उल्लंघन र सांसदलाई खुसी पार्ने माध्यमका रूपमा हेर्छन् । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निषेधाज्ञा हुँदाहुँदै पनि मधेश प्रदेश सरकारले बजेट वितरणको शैली परिवर्तन गरेर पुरानै संसदीय विकास कार्यक्रमलाई नयाँ नाममा अघि बढाएको देखिन्छ ।