जनकपुरधाम, ४ वैशाख । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संघीय शासन प्रणालीमाथि भइरहेका योजनाबद्ध षड्यन्त्र र गलत प्रचारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको प्रतिकार गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जनकपुरधाममा मधेश प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजनामा सुरु भएको तीनदिने ‘उपसभामुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अनुभव आदानप्रदान’ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले संघीयता स्थापनाको आठ वर्षको अवधिमा देशमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए ।

‘संघीयताको जगमा मधेशका वीर सन्तानहरूको बलिदान छ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘हिजो अधिकारका लागि लडिएका आन्दोलनहरूले आज गाउँगाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र जनसुविधाका कामहरूलाई गति दिएको छ । तर, संघीयता बदनाम गर्ने र यो प्रणाली खर्चिलो भनेर गलत सन्देश फैलाउनेहरू सक्रिय छन् । अब तिनीहरूलाई काम गरेर जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

उनले सातै प्रदेशका उपसभामुखहरूको सहभागितामा भइरहेको सम्मेलनबाट संघीयता सुदृढ पार्ने, नीति सुधार गर्ने र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस निर्णय हुने आशा व्यक्त गरे ।

मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि संघीयता लागू भएपछि गाउँगाउँमा विकासको लहर आएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रचारप्रसार प्रभावकारी रूपमा गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘संघीयताको सन्देश जनस्तरसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसप्रति विश्वास अझ मजबुत हुनेछ,’ सभामुख मण्डलले भने ।

सम्मेलनका विशिष्ट सहभागी राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले मधेश प्रदेशलाई संघीयताको आधार भूमि भन्दै उपसभामुखहरूको सम्मेलन आयोजना गरेर उदाहरणीय पहल लिएको बताइन् । ‘यो सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बढाउनेछ,’ उनले भनिन् ।

संविधानविद् काशीराज दहालले हरेक शासन प्रणालीको मूल लक्ष्य सुशासन, समृद्धि र सेवा प्रवाह भएको भन्दै संघीयता सफल पार्न सबै तह र पक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

तीनदिने सम्मेलन मधेश प्रदेशकी उपसभामुख बबिता राउत ईसरको अध्यक्षतामा भइरहेको छ । सम्मेलनमा कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सृजना दनुवार, बागमतीकी अप्सरा चापागाईं, गण्डकीकी विना कुमारी थापा, लुम्बिनीकी मेनुका खाँड केसी, कर्णालीकी यशोदा न्यौपाने र सुदूरपश्चिम प्रदेशकी कोईली देवी चौधरीसहित सातै प्रदेशका उपसभामुखहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ ।

‘संसदीय अभ्यासमा उपसभामुखहरूको भूमिका तथा नीतिगत सुधारका आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यस सम्मेलनको अन्त्यमा ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गरिने कार्यक्रम रहेको उपसभामुख ईसरले जानकारी दिइन् । घोषणापत्रमार्फत उपसभामुखहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघीयता सुदृढ पार्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई जनमुखी बनाउने प्रयासस्वरूप आयोजना गरिएको यो सम्मेलनले राष्ट्रिय स्तरमै बहस र सहकार्यको नयाँ बाटो खोल्ने विश्वास लिइएको छ ।