काठमाडौं, ३ वैशाख । मधेश प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख तथा आफूलाई राष्ट्रवादी मधेशवादी अभियन्ता बताउने राजेश झा ‘अहिराज’विरुद्ध जबरजस्ती करणीको गम्भीर आरोपसहित जाहेरी परेको छ ।

पीडितले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा दर्ता गराएको जाहेरीअनुसार झाले नाबालिग अवस्थामा शारीरिक र मानसिक शोषण गरेको आरोप छ । प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ भने झाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा एसपी अपीलराज बोहोराका अनुसार पीडित युवतीले दिएको जाहेरी माघ १० गते दर्ता गरिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि फागुन ३ गते औपचारिक रूपमा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रवेश गरिएको हो ।

एसपी बोहोराले भने, ‘जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । आवश्यक प्रमाण र आधारहरू जुटाइँदैछ । पीडितको भनाइ पुष्टि हुने अवस्था देखिएमा झाविरुद्ध कानुनी कारवाही गरिनेछ ।’

प्रहरीका अनुसार पीडित युवतीले प्रारम्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र र प्रहरी कार्यालयमा लगिएको थियो ।

पीडितका अनुसार उनी झाको घरमा बस्दै आएकी थिइन् । १७ वर्षको उमेरमा उनीमाथि झाले जबरजस्ती सम्बन्ध राखेको आरोप लगाएकी छन् । कानुनी परिभाषाअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीलाई सहमतिमा भएको सम्बन्ध पनि बलात्कारकै श्रेणीमा पर्छ ।

जाहेरीमा उल्लेखअनुसार झाले पीडितमाथि लामो समयसम्म शारीरिक र मानसिक यातना दिँदै आएका थिए । सामाजिक, पारिवारिक र मानसिक दबाबका कारण उनी वर्षौंसम्म मौन रहन बाध्य भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अनुसन्धानसँगै झाविरुद्ध पक्राउ आदेश माग गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार यदि खोजी गर्दा झा उपस्थित नभए उनलाई पक्राउ गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेका झा हाल उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मौन छन् । उनीसँग सम्पर्कको प्रयास गरिएको भए पनि हालसम्म प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।

राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा २०७७ फागुन ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा झा मधेश प्रदेशको प्रमुख नियुक्त भएका थिए । उनी आफुलाई मधेश र राष्ट्रका विषयमा खुला अभिव्यक्तिहरू दिने व्यक्तित्वका रूपमा चिनाउँदै आएका थिए ।

मामिला संवेदनशील भएकाले मानवअधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी तथा कानुनी विश्लेषकहरूले निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यदि आरोप पुष्टि भएमा पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।