जनकपुरधाम, ३ वैशाख । सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या घटनासम्बन्धी मुद्दामा मधेश प्रदेशका निलम्बित सांसद अभिराम शर्मालगायत प्रतिवादीहरूको १८औं पेशी आजका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा तोकिएको छ ।

न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुने भनिए पनि पछिल्ला पेशीहरूको इतिहास हेर्दा यो पनि स्थगन वा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचिमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका सांसद अभिराम शर्मा, जलेश्वर नगरपालिकाका पूर्वमेयर रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे र धर्मेन्द्र रायलगायतको मुद्दामा यसअघि १७ पटक पेशी तोकिएको थियो । तीमध्ये ९ पटक पेशी स्थगित, ४ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको र बाँकी ४ पटकमात्रै आदेश दिइएको हो ।

२०७२ सालको दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा भदौ २५ गते महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन विकको हत्या भएको थियो । उनलाई ड्युटीमै रहँदा एम्बुलेन्सबाट तानेर कुटपिट गरी हत्या गरिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा मुद्दा हालिएको भए पनि उच्च अदालतमा नियमितरूपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । गत वैशाख ९ गते अभिराम शर्माका बुबा महेन्द्र शर्मा र रामशंकर मिश्रका तर्फबाट उनकी श्रीमती संगीता कुमारी शर्माले पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट सुरेश पाण्डेका तर्फबाट छोरी प्रियंका पाण्डे र धर्मेन्द्र रायका दाइ अरविन्द कुमार रायले मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

२०७९ जेठ ९ गतेको पेशीमा न्यायाधीश बलभद्र बास्तोला र नरबहादुर खड्काको इजलासले सबै प्रतिवादीको मुद्दा संयुक्तरूपमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिए पनि त्यसयता निरन्तर स्थगन र ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

सांसद शर्मालगायतका प्रतिवादीहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र अन्य राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता भएकाले मुद्दा राजनीतिक संरक्षणको आडमा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै कानुनी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट आलोचना भइरहेको छ ।

२०७२ फागुन २७ गते महोत्तरी जिल्ला अदालतमा २८ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र २५ जनाविरुद्ध आगजनीको मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर २८ गते उक्त घटनामा संघीय सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सफाइ दिए पनि अभिराम शर्मा, रामाशंकर मिश्र, सुरेन्द्र पाण्डे, धर्मेन्द्र रायलगायतलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

फैसलापछि २०८१ साल वैशाख १८ गते प्रदेश सभाले सांसद अभिराम शर्मालाई निलम्बन गरेको थियो ।