काठमाडौं, २ वैशाख । विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको मागसहित काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूको माग वार्ताको माध्यमबाट यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याले लाखौं बालबालिकाको शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको भन्दै आयोगले सरकारलाई पठनपाठन अवरुद्ध नहुने वातावरण बनाउन स्पष्ट सन्देश दिएको हो । आयोगले भनेको छ, ‘शिक्षकको पेशागत हकहितका माग वार्ताबाट टुंग्याइनु जरुरी छ । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा बालबालिकाको शिक्षा अधिकार गुम्न सक्छ ।’

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगले आन्दोलन क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिरहेको छ । ‘हामीले देख्यौं, आन्दोलनकै कारण माइतीघर क्षेत्र वरपरको आवागमन प्रभावित भएको छ भने विद्यार्थी भर्ना, एसईई नतिजा प्रकाशन र कक्षा १२ को परीक्षा प्रक्रियामा असर पर्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ,’ पोखरेलले भने ।

शिक्षकहरूले शिक्षा ऐनलाई समयानुकूल बनाउन, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र शैक्षिक नीतिलाई उत्पादनमुखी बनाउन माग राख्दै चौध दिनदेखि राजधानीमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । आयोगले कानून निर्माणमा पनि सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका वरिष्ठ नेता रमेश शर्मा भन्छन्, ‘हामीले सरकारसँग बारम्बार सम्झौता गर्यौं । तर, कार्यान्वयन शून्य भयो । शिक्षकलाई न्याय दिन सरकार किन पछाडि हट्छ? हामी वार्ताबाट टुंग्याउन चाहन्छौं । तर, सरकारले समयमै चासो नदिने हो भने आन्दोलन थप चर्किन सक्छ ।’

शर्माले थपे, ‘हामी सडकमै उभिन बाध्य भएका छौं । शिक्षा ऐनबिना हामी भविष्य देख्दैनौं । यो हाम्रो माग मात्र होइन, मुलुकको शैक्षिक रूपान्तरणको आवश्यकता हो ।’

आयोगले समेत शिक्षकको मागप्रति न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाउँदै शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकारलाई समर्थन गरे पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु दुखद् रहेको जनाएको छ ।