काठमाडौं, २ वैशाख । विद्यालय शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू अझै विद्यालय नफर्किएपछि सरकारले अन्ततः गम्भीर रूपमा चासो देखाउन थालेको छ । काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियानदेखि लिएर कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थासम्म प्रभावित पार्न थालेपछि आज सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच आकस्मिक बैठक बसेको छ ।

बैठक अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजनमा बसेको हो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि सहभागी थिए । तीन मन्त्रालयका प्रमुख मन्त्रीहरूबीच आन्दोलनरत शिक्षकका मुख्य मागहरूबारे छलफल भएको छ ।

शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै देशभर ‘भर्ना अभियान’ सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, धेरैजसो विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी दुवै अन्योलमा परेका छन् । धेरै जिल्लाबाट विद्यालय सुनसान रहेको, केही ठाउँमा त तालाबन्दीसम्म भएको खबरहरू आएका छन् ।

शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन संसोधनको माग गर्दै संघीय सरकारलाई निरन्तर दबाव दिँदै आएका छन् । उनीहरूको माग मुख्यतः शिक्षकको समायोजन, पदपूर्ति, सेवा सुविधा, सरुवा प्रक्रिया तथा पेशागत सम्मानसँग सम्बन्धित छ । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि ठोस निर्णय नआएपछि उनीहरू आन्दोलनमै उभिएका छन् ।

वर्तमानमा संघीय संसदको सत्र नचलेको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरबाट गर्न सकिने निर्णयमार्फत समस्या समाधान गर्ने तयारी थालेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकको केही माग मन्त्रालय तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने र केही माग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले दुबै तहमा तयारी भइरहेका छन् । बैठकले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरू छुट्याएर प्राथमिकता तय गर्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।

शिक्षकको आन्दोलनले केवल विद्यालय सञ्चालन मात्र नभई कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा पनि असर पर्ने देखिएको छ । बोर्ड परीक्षा नजिकिंदै गर्दा मूल्याङ्कन प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापन र पर्यवेक्षक व्यवस्थापनमा समस्या आउन थालेको छ ।

शिक्षक संगठनहरू आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारीमा छन् । उनीहरूले सरकारले समयमै गम्भीरता नदेखाएमा सशस्त्र आन्दोलनबाट पनि पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् ।