जनकपुरधाम, ३१ चैत । मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन चैत ३० गते राति १२ बजेबाट औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको छ । संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन् ।

प्रदेश सरकारको चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले चैत ३० गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन् ।

कानून अधिकृत सुरेन्द्र महतोले जानकारी दिएअनुसार, ‘चालु अधिवेशनबाट समग्रमा प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सशक्त पहल भएको छ । अधिवेशनका क्रममा केही विधेयक पारित भए भने केही प्रक्रियामा छन् । बाँकी विधेयक आगामी अधिवेशनमा अघि बढाइनेछ ।’

यस अधिवेशनमा कुल १० वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । त्यसमध्ये ३ वटा पारित भए । ती विधेयकहरू प्रदेश बाल अधिकार ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन), प्रदेश कृषि विकास विधेयक, २०८०, मधेश पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । बाँकी ७ विधेयकमध्ये ४ वटा समितिमा छलफलका लागि पठाइएका छन् । एउटा दर्ता अवस्थामा छन् भने एउटा सभामा र एउटा विधेयक फिर्ता गरिएको छ ।

विशेषगरी सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निजामती सेवा ऐन संशोधन र मधेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन् । भाषा विधेयकको दर्ता तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकको फिर्ताले केही बहसहरू पनि निम्त्याएको छ ।

अधिवेशनको समापनसँगै अब सरकारले पारित विधेयकहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारका एक उच्च स्रोतका अनुसार, ‘पारित विधेयकहरूलाई चाँडै कार्यान्वयन गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउने योजना बनाइएको छ । बाँकी विधेयकहरू आगामी अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गरिनेछ ।’