जनकपुरधाम, ३० चैत । मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत विकास योजनाहरू ‘बिक्री’ भएको खुलासा मन्त्री स्वयमबाट भएपछि सो प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन हुनुपर्ने माग चर्किएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशसभाको बैठकमै सांसदहरू र दलहरूलाई योजनाहरू वितरण गरिएको तथ्य खुलाउँदै बजेटको रकमसम्म सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको हो ।

प्रदेशसभामा सांसदहरूद्वारा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई १.५ करोडदेखि ५ करोडसम्मका योजनाहरू वितरण गरिएको र त्यस क्रममा कमिसनबापत रकम असुलिएको आरोप स्वीकारे जस्तै गरी मन्तव्य दिएका थिए । उनले प्रदेशका आठ जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर योजनाहरू वितरण गरिएको बताए । तर, यही कथनले उनकै विरुद्ध अख्तियारको अनुसन्धानको माग चर्किएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषलाई खारेज गर्दै कुनै पनि सांसदलाई योजना र बजेट बाँडफाँड नगर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । तर, मधेश प्रदेश सरकारले घुमाउरो बाटो अपनाउँदै सांसदहरूलाई योजनाको ‘कोटा’ उपलब्ध गराएको मन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट खुल्न आएको छ ।

यो प्रकरण अदालतको आदेशको अवहेलनासँगै भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर फौजदारी अभियोग बन्ने स्थिति रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यस प्रकरणमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री रामसरोज यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साह, जसपा नेपालका सांसद मनिष सुमन लगायतका सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तुरुन्त अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।

जसपा नेता सरोज कुमार यादवले प्रदेशसभाले गर्ने छानबिन समितिलाई ‘थन्किने संस्था’ को संज्ञा दिँदै प्रत्यक्ष अख्तियारबाट मात्रै निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव हुने तर्क गरेका छन् । ’प्रदेशसभाको समितिले प्रतिवेदन दिन्छ । तर, त्यो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुर्याएर राखिन्छ’, उनले गुनासो गरे ।

पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यो विषय अख्तियारमा पठाउन सुझाव दिएका छन् । कानुन व्यवसायी बिपिन झा र दीपक केसीले योजनाको वितरण प्रक्रिया सीधा फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित भएकाले छानबिन समितिको सट्टा कानुनी अनुसन्धानको प्रक्रिया आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।

योजनाहरू वितरण गर्दा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कमिसन दलालमार्फत लिइएको, उपभोक्ता समितिहरू पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख र मन्त्रीको स्वीकृतिमा गठन गरिएको र योजनाको वास्तविक लाभ लिने वर्गभन्दा बाहिरै बिक्री गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सांसद मनिष सुमनका अनुसार यो कार्य न केवल सर्वोच्चको आदेशको उल्लंघन हो । तर, भ्रष्टाचारजन्य अपराधको परिधिमा पर्छ । ’सभामुखले सबै अभिव्यक्तिको रेकर्ड अख्तियारलाई कारबाहीका लागि पठाउनुपर्छ,’ सुमनले प्रदेशसभामा भने ।

मधेश प्रदेशमा विकास योजनाको नाममा भएको बजेटको वितरण र त्यसलाई बिक्री गरेर लाभ लिने कार्यमाथि अब अख्तियारले चासो देखाउने कि फेरि कुनै छानबिन प्रतिवेदन थन्किएर जाने, त्यसले मधेश प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यदि मन्त्री स्वयंले खुलस्त रूपमा यस्तो कार्यको स्वीकारोक्ति दिँदैछन् भने अनुसन्धानको दायरा मन्त्रिस्तरबाट सांसदसम्म फैलिन सक्छ ।