काठमाडौं, २९ चैत । दिगो आर्थिक सुधार र सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सार्वजनिक क्षेत्रका केही संस्थानहरू खारेज गर्न र अन्य केहीमा पुनर्संरचना तथा निजीकरणको नीति अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउँदै जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि जस्ता दीर्घकालीन रूपमा निष्क्रिय रहेका पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।

आयोगले निष्क्रिय संस्थाहरूलाई अविलम्ब खारेज गरी तिनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याई उत्पादनशील प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार ‘यी संस्थाहरू दीर्घकालदेखि बन्द छन् । तर, उनीहरूका नाममा रहेको जमीन, भवनजस्ता मूल्यवान सम्पत्ति राज्यको काम लाग्ने गरी परिचालन हुन सकेको छैन ।’

आयोगको सुझाव अनुसार हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गराई गाभ्ने र त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले केही अंश स्वामित्व कायम राखी बाँकी हिस्सा निजी क्षेत्रलाई सुम्पन सकिने आयोगको धारणा छ ।

दीर्घकालीन घाटामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यावसायिक सुधारका लागि आयोगले बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र विदेशी व्यवस्थापनलाई अस्थायी रूपमा जिम्मा दिने सिफारिस गरेको छ । ‘निगमलाई पुनर्जागृत गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको’ आयोगको ठहर छ ।

दुग्ध उत्पादन र वितरणमा सरकारी भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन आयोगले दुग्ध विकास संस्थानलाई सातै प्रदेशमा आधारित सार्वजनिक संस्थानका रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसले क्षेत्रीय बजार अनुसार सेवा दिन सहज हुने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी होल्डिङ कम्पनीको व्यवस्था गर्न, समयमै लेखापरीक्षण गर्न, कर्मचारी नियुक्तिमा कार्यसम्पादन सूचक लागू गर्न तथा संस्थालाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने नीति अबलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ ।