जनकपुरधाम, २९ चैत । नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई लिएर मुलुकभरि चर्किएको बहस र आन्दोलनप्रति राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नेविसंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानहरूलाई शिक्षकमाथि दमनकारी, विद्यार्थीमाथि अन्यायपूर्ण र सम्पूर्ण शिक्षाक्षेत्रको हित विपरीत रहेको ठहर गर्दै नेविसंघले जारी आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाएको हो ।

नेविसंघका अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन केवल शिक्षकहरूको अधिकारका लागि मात्र नभई शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षामा समानता सुनिश्चित गर्न गरिएको न्यायोचित संघर्ष हो ।

उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘शिक्षकहरू राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरूलाई विधेयकमार्फत थिचोमिचो गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामाथि हमला गर्नु हो ।’

नेविसंघले पटक–पटक भएका सरकार–शिक्षक महासंघबीचका सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र आलटाल प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘यदि सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दैन भने शिक्षामा थप अस्थिरता सिर्जना हुनेछ,’ नेविसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाएको भए पनि व्यवहारमा दोहोरो मापदण्ड कायम रहेको, निजी र सरकारी विद्यालयबीच असमानता झन् बढ्दै गएको नेविसंघको ठहर छ । यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण वर्गका विद्यार्थीहरूमा परेको छ ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नेविसंघले चारवटा मागहरू राख्दै नेपाल सरकारसँग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा आवश्यक संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न, शिक्षक महासंघका जायज मागहरू अविलम्ब सम्बोधन गरी आन्दोलन अन्त्य गर्न पहल गर्न, पठनपाठन नरोकिने वातावरण निर्माण गर्न सरकार तुरुन्त सक्रिय हुने र शिक्षामा समानता र गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि सरकारी लगानी अभिवृद्धि गर्न माग गरिएको हो ।

नेविसंघले सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवाला निकायहरूलाई आपसी संवाद, सहकार्य र सम्मानमा आधारित समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।