मधेश सरकारद्वारा स्थानीय सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु, स्वास्थ्यकर्मीका मागलाई प्राथमिकता

जनकपुरधाम, २९ चैत । मधेश प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूका सरुवा, बढुवा र स्तरवृद्धि सम्बन्धी अन्यौलता हटाउन मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को संशोधन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी सूचनामा ऐन संशोधनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधन समिति कानून सचिवको संयोजकत्वमा रहने छ भने समितिले चाँडै सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ । यास कदमले विगत पाँच दिनदेखि धर्नामा रहेका प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवाका चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीहरूलाई राहत पुग्ने भएको छ ।
प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा कार्यरत सिनियर अ.हे.व. र सिनियर अ.न.मीहरूले उठाएका मागमा सरुवा, बढुवा, तहवृद्धि तथा सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्टता र निष्पक्षता उठाइएको थियो । यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘यी मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ लिएर ऐनमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक संशोधन गरिने छ ।’
सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसाथ ऐन संशोधन अघि बढाएको जनाइएको छ । एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरूको बढ्दो असन्तुष्टि कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ भने अर्कातिर प्रदेशस्तरीय कानुनी ढाँचा बलियो बनाउने तयारी गरिएको देखिन्छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार, ‘स्थानीय सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रदेशको सेवामा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या आइरहेको थियो । यस संशोधनले त्यो अन्त्य गर्नेछ ।’
यो निर्णयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी संगठनहरूले स्वागत गरेका छन् । एकजना चौथो तहका स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार, ‘हामी लामो समयदेखि सेवा सुरक्षाको माग गर्दै आएका थियौं । अब प्रदेश सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छ भन्ने महसुस भएको छ ।’
सरकारद्वारा सुरु गरिएको ऐन संशोधन प्रक्रिया केवल कानुनी औपचारिकता नभएर व्यवहारमै सुधार ल्याउने महत्वाकांक्षी प्रयासको रूपमा हेरिएको छ । यदि ऐन वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक रूपमा संशोधन गर्न सकियो भने यसले मधेश प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउने मात्र नभई सेवा प्रवाहमै गुणात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


