समायोजन ऐनको विरोधमा मधेशका स्वास्थ्यकर्मीहरूको धर्ना, मुख्यमन्त्री भन्छन्, ‘यसरी आन्दोलन गर्नु राजनीति हो’

जनकपुरधाम, २८ चैत । मधेश प्रदेशका करिब १ हजार ८ सय स्वास्थ्यकर्मी चैत २५ गतेदेखि आफ्ना माग पुरा हुन नपाएर अनिश्चितकालिन धर्नामा बसिरहेका छन् । उनीहरू चैत महिनाको कठिन घाम र गर्मीसँगै हालैको वर्षा र झरीमा पनि निरन्तर आफ्नो संघर्ष जारी राखेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारको नयाँ स्थानिय सेवा गठन र सञ्चालन ऐन २०८१ अनुसार भएको समायोजनमा अड्किएका समस्याहरूको समाधान स्वास्थ्यकर्मीहरूको मुख्य माग हो ।
धर्नामा बसेका स्वास्थ्यकर्मीहरू मुख्य रूपमा सिअहेव र सिअनमी पदमा कार्यरत छन् । उनीहरूको भनाइ अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ ऐनमा उल्लेखित वाक्यांश ‘तर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको बढुवा पाइसकेपछि यसै ऐन बमोजिम मात्र स्तर वृद्धि गरिने छ’ ले उनीहरूको बढुवा र स्तर वृद्धिको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिदिएको छ । यस कारण उनीहरू पिडित बनेका छन् । त्यसैले विगत चार दिनदेखि विभिन्न चरणका संघर्षपछि अहिले धर्नामा बस्न बाध्य भएका छन् ।
सिअहेव र सिअनमी चौथो÷पाँचौ तह संघर्ष समिति मधेशका संयोजक मोहन साहले भने, ‘यस ऐनको वाक्यांशले हाम्रो भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । त्यसैले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं ।’

मधेश लोकसेवा आयोगले सोही ऐनको व्याख्या गर्दै प्रक्रिया रोकेका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्यामा थप जटिलता आएको सहसंयोजक रुबी यादवले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अन्य प्रदेशहरूमा यस्तो अवस्था छैन । हामी मात्र पिडित बनेका छौं । त्यसैले हामीलाई सडक संघर्ष गर्न परेको हो ।’ आन्दोलनमा महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सामेल भएकी छन् ।
यता, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह यस आन्दोलनलाई राजनीतिक उद्देश्य राखिएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट छन् । उनले भने, ‘दैनिक आन्दोलन र ज्ञापन पत्र मात्र आइरहेका छन् । यसरी आन्दोलन गर्नु राजनीति हो । मैले समाधानको प्रयास गरिरहेको छु । तर, यसमा समय लाग्न सक्छ ।’
मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रदेशका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्न एक समग्र प्याकेजमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनका कारण सरकारी कामकाज प्रभावित भइरहेको गुनासो पनि व्यक्त गरे । ‘कर्मचारीहरू काम बन्द गरेर आन्दोलनमा जानु सरकारको कार्यक्षमता घटाउँछ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन नरोकिए बैशाख १ गतेदेखि मधेश प्रदेशमा सुरु हुने खोप सेवाहरू प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । आन्दोलनकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो मागमा सबै दलका सांसदहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छन् । तर, कुनै ठोस समाधान नआएको र यसका पछाडि षड्यन्त्र रहेको आशंका गर्दैछन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


