जनकपुरधाम, २८ चैत । नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थानीय तहलाई दिइएको सशर्त अनुदानको विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले बिहीबार एक सुचना जारी गर्दै अनुदान वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सरकारको सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी दलहरूसँगको सहकार्य र छलफलपछि मात्रै वितरण गर्नु पर्ने बताए ।

साहले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा अतीतमा केही स्थानीय तहलाई अनुदान वितरणमा अनियमितता देखिएका कारण विवाद उत्पन्न भएको जनाएका छन् । उनका अनुसार केही स्थानीय तहलाई अत्यधिक रकम दिइएको छ भने केहीलाई न्यूनतम रकम मात्र मिलेको थियो । यसले प्रणालीमा असमानता र गडबडी ल्याएको थियो ।

साहले भने, ‘हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार विगतका वर्षहरुमा अनुदान वितरणको क्रममा मिलोमतोका आधारमा निर्णय भएको थियो जसको कारण विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो प्रक्रिया पारदर्शी र सबै दलसँगको सहकार्यमा हुनु पर्छ ताकि आगामी अनुदान वितरणमा कुनै प्रकारको गडबडी नहोस् ।’

उनले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी अनुदान वितरणको प्रक्रिया सहमति र छलफलमार्फत मात्र अघि बढाउन अनुरोध गरे ।