जनकपुरधाम, २७ चैत । मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार योजनामा सांसदहरूको बीचमा बार्गेनिङ र कमिसनको आरोप चर्किएको छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सरोज यादवले बुधवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आरोप लगाउँदै भने, ‘प्रदेशका सांसदहरूले योजनाहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेको कुरा हामीले देखेका छौँ । यो बिल्कुलै अस्वीकृत गर्न योग्य हो ।’ उनले थपे, ‘सांसदहरूले योजनाको चिठ्ठी बुझेपछि पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेका छैनन् ।’

‘सांसदहरूले आफैं योजनाहरू ल्याउने, आफैं चिठ्ठी लग्ने र उल्टै आरोप लगाउने यो व्यवहार गलत हो । यसबाट जनताको आशा र विश्वास समाप्त हुने खतरा छ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल पुँजीगत खर्च १२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको योजनामा लगभग २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम ५ करोडदेखि डेढ करोडसम्मका विभिन्न योजनाहरूमा बाँडिएको छ ।

यही योजनामा २ अर्ब २७ करोड रकम नयाँ बहुवर्षीय योजनाका लागि छुट्याइएको छ भने पुरानो बहुवर्षीय योजनामा १ अर्ब २० करोड रकम तोकिएको छ । साथै, म्याचिङ फन्ड, संघीय प्रादेशिक सडक पूर्वाधार कार्यक्रम र प्रादेशिक स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि पनि रकम छुट्याइएको छ ।

मन्त्री यादवले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र लोसपा गठबन्धनसँग भागबन्डा भएको १९ करोड रुपैयाँ बराबरका ४७ वटा योजनाहरू कांग्रेसलाई दिइएको छ । यसका अतिरिक्त अन्य दलका सांसदहरूका लागि २१ करोड रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू छुट्याएर उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ ।’

सांसदहरूले बुझेका योजनाहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘मधेश प्रदेशका १०७ जना सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट जम्मा १ हजार २३२ वटा योजनाका चिठ्ठी बुझेका छन् ।’ यसमा नेकपा एमालेका २५ सांसदहरूले २४० योजना, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले २४८ योजना र अन्य दलका सांसदहरूले विभिन्न योजनाहरू बुझेका छन् ।

मन्त्री यादवले सांसदहरूले योजनाका चिठ्ठी बुझेपनि समिति गठन नगरेको बताए । यसका कारण योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए । उनले ती सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।