जनकपुरधाम, २७ चैत । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सरकारमाथि उठेका विभिन्न प्रश्न र आरोपहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबारको बैठकमा सभामुखले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले उठाएका योजनामा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै चैत १० गतेको सदनमा अवरोध गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको कार्यशैलीमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड वितरण गर्ने निर्णयलाई सरकारको पक्षपाती र पूर्वाग्रही भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

तत्कालीन घटनाक्रम पछि सर्वपक्षीय बैठकमा सरकारविरुद्ध उठेका आरोपहरूको सत्यतामा छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा सभामुख मण्डलले छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिपक्षका सांसदहरूका अनुसार सरकारले विभिन्न योजनाहरूको खरिद बिक्रीमा अनियमितता गरेको, शसर्त अनुदानका नाममा कमिसन लिएको र अन्य प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । यसबारे विस्तृत छानबिन गर्न समिति गठन गर्नका लागि सभामुखले सबै दलको सहमति प्राप्त गरेपछि आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।

समिति गठनसँगै अब सरकारको योजनामा केहि अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोपहरूको गहिरो अनुसन्धान गरिने छ ।