जनकपुरधाम, २७ चैत । मधेश प्रदेश सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ को विरुद्धमा प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरु गरेको अनिश्चितकालीन धर्ना बुधबार तेस्रो दिन पनि जारी रह्यो । आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले उक्त ऐनका प्रावधानहरूले आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न गर्ने भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।

तीन दिनदेखि शान्तिपूर्ण धर्ना गर्दै आएको आन्दोलनकारी पक्षले प्रदेश सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै भोलीदेखि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरि थप सशक्त र चरणबद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको सिनियर अहेव र सिनियर अनमी चौथो तथा पाँचौँ तह संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मोहन साह भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक ऐन संशोधनको माग गरेका थियौं । तर, सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अहिले हामी चर्को घाममा धर्ना बस्न बाध्य भएका छौं । संशोधन नभएसम्म अब चुप लाग्दैनौं ।’

उनका अनुसार मधेश प्रदेशका करिब १,५०० देखि १,८०० स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा उक्त ऐनबाट प्रभावित भएका छन् । ऐनले उनीहरूको पदोन्नति प्रक्रिया अवरुद्ध पार्दै भविष्यको करिअर मार्ग नै बन्द गरिदिएको उनको भनाइ छ ।

रौतहटका संघर्ष समिति संयोजक काशी साहले भने, ‘मधेश सरकारले विभेदपूर्ण रूपमा हाम्रो स्तरवृद्धि रोकेको छ । हामीले सरकारको ढोका ढकढक्याइसक्यौं, तर कुनै सुनुवाइ छैन । माग सम्बोधन नभएसम्म यहीँ बसेर धर्ना जारी राख्नेछौं ।’

संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापरले संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अन्तर्गत भएको पदोन्नतिको प्रावधान हटाएर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पछाडि पार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

‘संघीय ऐनको दफा ९ अनुसार ४ तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीले ५ वर्षपछि पाँचौँ तहमा, त्यसपछि ८ वर्षमा छैटौँ तहमा पुग्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको ऐनले ती सबै व्यवस्था उल्टाएको छ ।’

उनले थपे, ‘हामीले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरायौं । तर, कुनै पनि निकायले चासो देखाएन । हामीसँग आन्दोलन बाहेक अरू विकल्प बाँकी रहेन ।’

यद्यपि, आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर नपरोस भन्ने उद्देश्यले आपतकालीन र अत्यावश्यक सेवाहरू निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने निर्णय गरेका छन् । आन्दोलनकारीहरूको यो निर्णयले आम सर्वसाधारणप्रतिको जिम्मेवारीप्रति उनीहरूको संवेदनशीलता झल्काउँछ ।

उनीहरूले यदि चाँडै समाधान गरिएन भने आन्दोलन अझ सशक्त र प्रदेशव्यापी बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।