जनकपुरधाम, २६ चैत । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइएको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ विरुद्ध मधेश प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनिश्चितकालीन धर्ना मंगलबार दोस्रो दिन पनि जारी रह्यो । स्वास्थ्यकर्मीहरूले ऐनका प्रावधानहरू आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पुर्याउने दाबी गर्दै ऐनको संशोधनको माग राखिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जनकपुरधाम आगमनको सन्दर्भमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सडकबाट हटेर बाह्रबिघा क्षेत्रमा धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले सोमबारदेखि आन्दोलनको शुरुवात गरेका थिए ।

आन्दोलनको नेतृत्व सिनियर अहेव र सिनियर अनमी चौथो तथा पाँचौँ तह संघर्ष समितिले गरिरहेको छ । संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मोहन साहले भने, ‘हामीले पटक–पटक ऐन संशोधनको माग गरेका थियौं । तर, प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अहिले हामी चर्को घाममा धर्ना बस्न बाध्य भएका छौं । संशोधन नभएसम्म अब चुप लाग्दैनौं ।’

उनका अनुसार मधेश प्रदेशका करिब १,५०० देखि १,८०० स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य सेवा ऐन २०८१ द्वारा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यस ऐनले उनीहरूको वृत्ति विकासको सम्भावना रोकिरहेको र पदोन्नतिको अवसर बन्द गरिदिएको उनले गुनासो गरे ।

संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापरले पनि ऐनको विरोध गर्दै भने, ‘संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९ अनुसार ४ तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीले ५ वर्षपछि पाँचौँ तहमा पदोन्नति पाउँथे । त्यसपछि ८ वर्षमा छैटौँ र ५ तहबाट नियुक्त कर्मचारीले ७ तहसम्म पदोन्नति पाउने व्यवस्था थियो । तर, प्रदेश सरकारले त्यसको विपरीत ऐन ल्याएर हामीलाई पछाडि पार्ने काम गरेको छ ।’

कापरले भने, ‘हामीले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरायौं । तर, हामीलाई निरन्तर बेवास्ता गरियो । आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प नै थिएन ।’

यद्यपि, आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर नपरोस भनेर आपतकालीन र अत्यावश्यक सेवाहरू निरन्तर राख्ने निर्णय गरेका छन् ।