जनकपुरधाम, २६ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २१औं बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी संविधान संशोधन उपयुक्त समयमा गर्नेछौं । यसका लागि हामी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं र यसको लागि एक विशेष समिति पनि गठन गर्नेछौं ।’

‘संविधान संशोधनको प्रक्रिया द्रुत र पारदर्शी तरिकामा अघि बढ्ने छ । समिति गठन गरी हामीले संविधानमा कस्तो संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने खाका ल्याउनेछौं र त्यसपछि अन्य राजनीतिक दललाई पनि यसमा समेटेर आवश्यक परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं,’ उनले भने ।

उनले संविधान संशोधनलाई कुनै पनि प्रकारको अराजकता र असमझदारीको रूपमा लिने नभई एक सुव्यवस्थित र समान विचारसहित अघि बढ्ने निर्णय गरिएको बताए ।

उनले संविधान संशोधनलाई ‘पेन्डोराको बाकस खोल्नजस्तो’ होइन भन्ने स्पष्ट पार्दै, ‘यो उत्पाद हुने कुरा होइन । हामीले अघिल्लो दुईपटक संविधान संशोधन गरेका छौं । संविधान जारी गर्दा केही असन्तुष्टि थियो । तर, हामीले यसको समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं ।’

उनले पहिलो संविधान संशोधनमा केही व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि रहेको र दोस्रोपटक भने संसद सर्वसम्मत र एकजुट भइ संशोधन गरेको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनलाई प्रतिगमनको निम्ति ढोका खोल्ने प्रयास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘संविधान संशोधन कुनै प्रतिगमनका लागि होइन, यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउने र जनतालाई अधिक अधिकार दिने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो ।’

उनले भने, ‘अहिलेका केही प्रतिगामी सोच भएका शक्तिहरू राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्ने विचारमा छन् । यसको हामी कडा विरोध गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्रको आलोचना गर्दै भने, ‘अहिलेको नयाँ पुस्ताले राजतन्त्रको यथार्थ अनुभव गरेको छैन । राजतन्त्र भनेको सामन्ती प्रणाली हो जसमा केही व्यक्तिहरू राजा जन्मिन्छन् र अरू जनताका रूपमा रहने हुन्छन् । यो कुरा २१औं शताब्दीका नागरिकले स्वीकार गर्दैनन् ।’

उनले प्रतिगमनको कुनै सम्भावना नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनेतर्फ आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।