जनकपुरधाम, २६ चैत । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका योजना वा कार्यक्रम समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय प्रदेश सरकारको स्थापनापछि पहिलो पटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गरिएको हो ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा आगामी बजेटका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरुलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस निर्णयका अनुसार अब सरकारका सबै योजनाहरुको न्यूनतम लागत एक करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनकुमार साहले अब प्रत्येक योजना र कार्यक्रम प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्नुपरेको र जेठ २१ गतेभित्र सबै योजनाहरु प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने बताए ।

प्रत्येक योजनाको विवरण प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने भएको छ । र, योजनाहरुको चाँडो कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, मन्त्रीहरु र सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

यस निर्णयले योजनाको निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा नयाँपन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा अघिल्लो समयमा अधिकांश योजनाहरु एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका खुद्रे योजनाहरु राखिने गरेको थियो । यी योजनाहरुलाई प्रायः उपभोक्ता समितिहरूसँग मिलेर कार्यान्वयन गराइन्थ्यो । यसकारण योजनाको कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्थ्यो ।

उक्त योजनाहरुको चिठी विक्री वितरण गरेर काम गराउने प्रचलन थियो । यसले सरकारको छवि बिगार्न थालेको थियो । गत वर्षको बजेटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धन दलले ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

विभिन्न मन्त्रीहरुले वडा कार्यालयमा जानुपर्ने योजनाका उपभोक्ता समितिहरुको चिठी आफैं ल्याएर बाँडिरहेको देखिएको छ । यस कारण विपक्षी दलहरुले चिठी वितरण प्रक्रिया र योजनाहरुको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नहुने भन्दै छानबिन समितिको गठनको माग गरेका छन् ।