जनकपुरधाम, चैत २५ । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ को विरुद्धमा प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू अनिश्चितकालीन धर्नामा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको शुरुवात सोमबारदेखि जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नजिकैबाट गरिएको हो । त्यहाँ करिब १ हजार ८ सय स्वास्थ्यकर्मीहरू एकजुट भई ऐन संशोधनको माग गर्दै चर्को घाममा सडकमा उभिएका छन् ।

धर्नाको अगुवाइ सिनियर अहेव र सिनियर अनमी चौथो तथा पाँचौँ तह संघर्ष समिति मधेश प्रदेशले गरिरहेको छ । संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मोहन साहले ऐनको प्रावधानले स्वास्थ्यकर्मीहरूको वृत्ति विकास (करियर ग्रोथ) लाई गम्भीररूपमा प्रभावित पार्ने बताए । उनले भने, ‘यो ऐन हाम्रो करियरको ढोका बन्द गर्ने कागज हो । पटक–पटक सरकारलाई सुनायौं । तर, बेवास्ता भयो । अब सम्झौताविहीन आन्दोलन सुरू भएको छ ।’

संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९ (ख) अनुसार चौथो तहमा नियुक्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ५ वर्षपछि पाँचौँ र त्यसपछि ८ वर्षपछि छैटौँ तहमा पदोन्नति पाइने व्यवस्था छ । पाँचौँ तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई ७ तहसम्म पुग्ने अवसर सुनिश्चित छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीहरूले नयाँ प्रदेशस्तरीय ऐनले पदोन्नतिको यो प्राकृतिक बाटो नै बन्द गरिदिएको आरोप लगाए ।

संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापर भन्छन्, ‘यो केवल नीतिगत त्रुटि होइन, योजनाबद्ध षड्यन्त्र हो । हामीलाई सस्तो श्रमको रूपमा प्रयोग गरेर करियरको ढोका थुनेर प्रदेश सरकारले अन्याय गरिरहेको छ ।’

प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र गुप्ताले आन्दोलनलाई ‘सौ प्रतिशत जायज’ भन्दै सशक्त समर्थन जनाए । उनले जनकपुरधामस्थित धर्ना स्थलमै पुगेर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘यो ऐनले कर्मचारीको भविष्य मात्र होइन, जनस्वास्थ्य सेवा प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने खतरा बोकेको छ । यस्तो ऐन तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट प्रतिवेदन पाइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोले आन्दोलन अपरिहार्य भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंगलबार जनकपुरधाम आगमनलाई ध्यानमा राख्दै आन्दोलनरत पक्षले धर्ना स्थल मुख्य सडकबाट हटाएर बाह्रबिघा मैदानमा सार्ने निर्णय गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आन्दोलनकारीहरूले आपतकालीन र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा राख्ने निर्णय गरेका छन् ।