जनकपुरधाम, २४ चैत । जयनगर–बर्दिबास रेल्वे परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा अधिग्रहणमा गरिएको वर्गीकरण त्रुटिका कारण प्रभावित भएका जग्गाधनीहरूलाई अब उचित मुआब्जा प्राप्त हुने आशा उत्पन्न भएको छ । बर्दिबास नगरपालिका–१४ र भङ्गाहा–४ का विभिन्न जग्गाधनीहरूले आफ्नो मुआब्जा निर्धारणमा भएको त्रुटि सच्याउने कुरा रेल विभागले जनाएपछि उनीहरूको आन्दोलनलाई केही हदसम्म समाधान मिल्ने संकेत गरिएको हो ।

रेल्वे विभागले जयनगर–बर्दिबास रेल्वे परियोजनाको ६९ किलोमिटर दूरीमध्ये ५१ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक निर्माण पूरा गरी सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, भङ्गाहा–बर्दिबास खण्डको १८ किलोमिटर क्षेत्रमा गरिएको जग्गा वर्गीकरणमा त्रुटि देखापरेपछि त्यस खण्डको निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।

साथै, भङ्गाहा–४ का कुशेश्वर यादव लगायतका जग्गाधनीहरूले जग्गा वर्गीकरणमा भएको गल्तीको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । रेल विभागको नक्साङ्कनमा सडकको क्षेत्र छुटेको र वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूले उचित मुआब्जा प्राप्त गर्ने अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका थिए ।

रेल विभागका प्रतिनिधि सुमोद पोखरेलले भने, ‘वर्गीकरणमा भएको त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अब, मुआब्जा निर्धारण समितिको वर्गीकरणअनुसार रकम वितरण हुनेछ ।’ यस घोषणासँगै विवादित जग्गाधनीहरूलाई अब उचित मुआब्जा प्राप्त हुने आशा जागेको छ ।

यादवले भने, ‘अब मुआब्जा पाइने छ भन्ने विश्वास जागेको छ । हामीले जतिसुकै संघर्ष गरेका छौं, हाम्रो माग सही थियो ।’ यसैगरी, बर्दिबास–१४ का ३५ किसानहरूले पनि कृषि भूमि अधिग्रहणमा सडकको स्थान नदेखिनु र मुआब्जा कम निर्धारण गरिएको विषयलाई उठाएका थिए ।

रेल विभागका अनुसार भङ्गहा र बर्दिबासका प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा केही जटिलताहरू थिए । विशेष गरी, सडकसँग जोडिएको जग्गा नक्सामा नदेखिनु र पूर्वाधिकार प्राप्त मुआब्जाको स्तरमा भिन्नता आउने विषयले विवाद बढाएको थियो ।

यद्यपि, भङ्गहा र बर्दिबासका स्थानीय प्रशासन र रेल विभागले अब वर्गीकरण त्रुटि सच्याउने निर्णय गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढ्ने सम्भावना छ । बर्दिबासका नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षत्रीले भने, ‘अब वर्गीकरणमा भएको त्रुटि सच्याइएपछि ट्र्याक निर्माण कार्य पुनः अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको छ ।’

तर, बर्दिबास–१४ स्थित १४ घरपरिवारको मुआब्जा विवाद अझै जटिल रहेको छ । यी परिवारहरूको जग्गा स्व. निरबहादुर हमालको नाममा रहेको पाइयो । उनीहरूको जग्गा प्रमाणपुर्जा नभएको कारण मुआब्जा दिन समस्या भएको विभागले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीका अनुसार यी १४ घरपरिवारको हकमा जग्गा हकदाबीको सूचना प्रकाशित गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस प्रक्रियाले समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।