काठमाडौं, २४ चैत । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको ९ वर्ष पुरा भएको छ । तर, यस अवधिमा नागरिकलाई आर्थिक कठिनाइ बिना स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यको प्राप्ति निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । बीमा कार्यक्रमको नवीकरण दर घट्दै गएको र सबै लक्षित वर्गलाई समेट्न अझै कठिनाइ भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक रघु काफ्लेले बताए ।

निर्देशक काफ्लेले हालै आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा २०८१÷८२ को फागुनसम्म ५४ प्रतिशत बीमितहरूले नवीकरण नगरेको देखिएको बताए । यद्यपि प्रारम्भिक लक्ष्य भनेको सबै नागरिकलाई समेट्ने थियो । तर, अहिले बीमामा आबद्ध नागरिकको संख्या अपेक्षासँग मेल खाएको छैन ।

यसका मुख्य कारणमा बीमितलाई स्वास्थ्य सेवा र औषधि समयमा नपाउनु, बीमा भएका र नगरेका बिरामीहरू बीच सेवा भिन्नता र ठूला अस्पतालहरूमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजात नपाउनु रहेका छन् । यसले नागरिकहरूको आकर्षण घटाएको छ ।

हाल, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको तहत ४८५ सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन् । यसमा ४०४ सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू समावेश छन् । यद्यपि, यी सबै सेवा प्रदायकहरू सुगम र बढी जनसंख्या भएका स्थानहरूमा केन्द्रित छन्, जसका कारण दुर्गम र गाउँ क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सीमित छ । काफ्लेले भने, ‘सेवा प्रदायकहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित छन् र दुर्गम स्थानमा मापदण्ड बमोजिमको प्रथम सेवा विन्दु पाउन कठिन छ ।’

स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नागरिकको संख्या ८९ लाख ५२ हजार १३५ पुगेको छ । तर, क्रियाशील बीमित भने मात्र ५७ लाख ५३ हजार ८१७ छन्, जुन कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हो । काफ्लेले भने, ‘आफ्नो लक्ष्यलाई पुग्नका लागि ८० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने जनसंख्यामा कोशी प्रदेशको ३३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको २६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ३४ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशको १४ प्रतिशत रहेको छ । तर, मधेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशहरूको स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता क्रमशः ७ प्रतिशत, १४ प्रतिशत र ११ प्रतिशत मात्र छ ।

मधेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य बीमामा संलग्नता कम हुनु विशेष ध्यान आकर्षित गरेको छ । काफ्लेका अनुसार मानवीय विकासका दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका प्रदेशहरूको बीमामा संलग्नता न्यून हुनु चिन्ताको विषय हो ।