काठमाडौँ, २४ चैत । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घले सोमबारदेखि देशव्यापी आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ । हडताल अन्तर्गत देशभरका सार्वजनिक विद्यालयहरू बन्द गरिने छन् भने उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी र शैक्षिक भ्रमणसमेत स्थगित गरिनेछ ।

महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरी शिक्षक–विद्यार्थी र विद्यालय सुधारको कुरा सम्भव नभएको दाबी गर्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा शैक्षिक सडक आन्दोलन जारी राखेको छ । अब उक्त आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्ने निर्णय लिइएको हो ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष माधव भण्डारीका अनुसार सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा लैजाने निर्णय गरिएको हो ।

‘अब हामी मौन बस्दैनौँ, शिक्षक मात्र होइन, विद्यालयका सम्पूर्ण क्रियाकलाप बन्द गरेर ऐन जारी गराउने लडाइँमा उत्रिएका छौँ,’ अध्यक्ष भण्डारीले आन्दोलनस्थलमा सम्बोधन गर्दै भने ।

हडतालको प्रत्यक्ष असर विद्यालयको वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रकाशनमा पर्न लागेको छ । धेरै विद्यालयहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्पन्न गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । तर, हडतालका कारण त्यो प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र अहिले पनि पुराना कानुनी संरचनाभित्र सञ्चालन हुँदै आएको छ । नयाँ संघीय संरचना अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन आवश्यक भए पनि सो ऐनको मस्यौदा पटक–पटक रोकिने, ढिला गरिने र चर्काचर्कीबीच थन्किने अवस्थाले शिक्षक समुदायमा असन्तोष बढेको हो ।

शिक्षक महासङ्घले ऐनमा शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, सरुवा प्रक्रिया, विद्यालयको स्वायत्तता, अभिभावक सहभागिता र विद्यार्थी हितका विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । महासङ्घले चैत २० देखि राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । चैत २५ देखि भने सम्पूर्ण शैक्षिक काम बन्द गरी आम शैक्षिक हडताल सुरु गरिनेछ ।

यस अवधिमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र शैक्षिकमा सहभागी हुन निषेध गरिएको छ ।

शिक्षकहरू आन्दोलित भइरहँदा सरकार भने अझै मौन देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संवादका लागि कुनै औपचारिक पहल नगरेको महासङ्घको गुनासो छ । यता, शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको र चाँडै संसदमा पेश गरिने जानकारी दिएको छ ।

नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ ऐन नहुँदा नीति कार्यान्वयन, शिक्षक व्यवस्थापन र समग्र शैक्षिक सुधार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।