जनकपुरधाम, २२ चैत । मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको जटिल अवस्था र विविध समस्याको समाधान खोज्नका लागि ११ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

गृहमन्त्री राजकुमार लेखीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकपछि ‘मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रका समस्या पहिचान अध्ययन समिति’ गठन गरिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव उद्वव प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आम सञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, मिडिया काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष कैलाश दास, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम प्रसाद बञ्जारा, टेलिभिजन प्रतिनिधि विष्णु कुँवर, रेडियो प्रतिनिधि उपासना तिवारी, बानका प्रतिनिधि आशीक अन्सारी, पत्रपत्रिका क्षेत्रका शंकर साह, महासंघ महिला उपाध्यक्ष ज्योति झा, महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन साह र सञ्चारिका समूहकी यमुना खनाल सदस्यको रूपमा समावेश छन् ।

बैठकमा मन्त्री लेखीले मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रमा गहिरो संकट रहेको र धेरै मिडिया संस्थाहरू आर्थिक, संरचनात्मक तथा नीतिगत समस्याका कारण धरासायी अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘हामी मिडिया क्षेत्रको वर्तमान अवस्था बुझेर संकटमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई कसरी पुनःउत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेका छौं,’ मन्त्री लेखीले भने, ‘समितिले गहिरो अध्ययन गरेर स्पष्ट सुझाव दिनेछ । र, म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछु ।’

समितिको प्राथमिक उद्देश्यहरूमा सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, पत्रकार र मिडिया संस्थाहरूले भोगिरहेका प्रमुख चुनौतीहरूको पहिचान, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मिडिया नैतिकताको मूल्याङ्कन, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावको परीक्षण, डिजिटल मिडिया प्रविधिहरूको अपनत्वको जाँच तथा नीति सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव तयार गर्नु रहेका छन् ।

अध्ययन समितिले मिडिया पेशेवर, सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज तथा जनतासँग अन्तर्वार्ता, सर्वेक्षण र फोकस ग्रुप छलफलमार्फत प्राथमिक डाटा संकलन गर्नेछ । साथै, मिडिया नीतिहरू, कानुनी ढाँचा, वित्तीय मोडल, तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । लैङ्गिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, डिजिटल रूपान्तरण र अन्य प्रदेश वा देशहरूसँग तुलनात्मक विश्लेषण पनि गरिनेछ ।

समितिलाई अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि एक महिनाको अवधि दिइएको छ । उक्त अवधिमा समितिले कार्य योजना सहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन, मस्यौदा प्रतिवेदन र अन्ततः निष्कर्ष तथा सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

बजेट व्यवस्थापन अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ताहरूको पारिश्रमिक, कार्यशाला र बैठकहरूको खर्च, यात्रा व्यवस्थापन तथा डाटा संकलन र विश्लेषणका लागि आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ ।

मधेश प्रदेशको मिडिया क्षेत्र अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले समस्या पहिचान र समाधानका लागि देखाएको सक्रियता सराहनीय छ । समितिबाट आउने सुझाव र सिफारिसले मधेशमा सञ्चार स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र दिगोपनका लागि नयाँ बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्री लेखीले भने, ‘मिडिया भनेको लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग हो । यसलाई बलियो बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो ।’