जनकपुरधाम, २२ चैत । केही समयदेखि योजना चिठी वितरण प्रकरणलाई लिएर स्थगित हुँदै आएको मधेश प्रदेश सभा अन्ततः पुनः सञ्चालनको दिशामा अघि बढेको छ । शुक्रबार बिहान प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा तीन बुँदे सहमति भएपछि सदन सञ्चालनको गतिरोध हट्ने निश्चित भएको हो ।

बैठकपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले दिएको जानकारीअनुसार प्रमुख दलहरूबीच योजना बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सदनमा जवाफ दिने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

चैत २७ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा योजनाको अनधिकृत चिठी वितरणबारे सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा आधिकारिक रूपमा जवाफ दिनेछन् । अनियमितता, कमिसन र अनधिकृत चिठी वितरणको आरोपबारे विस्तृत अध्ययन तथा सिफारिसका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ । चैत २६ गतेबाट पुनः सुरु हुने प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज भट्टराईका अनुसार योजनाको चिठी वितरणबारे भएको अनियमितता र घोटालाले गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय उठाएको हुँदा छानबिन समितिबाट सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । उनले भने, ‘यो केवल एक आर्थिक अनियमितताको मुद्दा मात्र होइन, जनताको विश्वासमाथिको हमला हो, त्यसैले छानबिन अपरिहार्य छ ।’

यसअघि, प्रमुख प्रतिपक्ष जसपा नेपाल र विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले योजनाको चिठी अनधिकृत रूपमा वितरण भएको, कमिसनमा बेचिएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । दुईपटकसम्म भएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि गतिरोध झनै बलियो बनेको थियो । तर आजको बैठकले सहमतिपूर्ण समाधानको बाटो खोलिदिएको छ ।

सदनको गतिरोध हट्दै गर्दा अब प्रदेशको नीति, बजेट तथा विकाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बनेको छ ।