सप्तरी, १७ चैत । सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकामा अवस्थित जीवन ज्योति हस्पिटल प्रालिलाई १५ दिनभित्र मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले निर्देशन दिएका छन् । सो अस्पतालले स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद्बाट दर्ता प्रमाणपत्र नलिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको भरमा आकस्मिक उपचार कक्षमा आठ बेड र अन्तरङ्ग विभागमा नौ बेड सञ्चालन गरिरहेको र मापदण्ड विपरीत सेवा प्रदान गरिरहेको थियो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले अस्पताललाई १५ दिनभित्र कानुनसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै भने, ‘यस अस्पतालले १५ शय्याको सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको भए पनि मापदण्ड विपरीत बढी शय्या सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको दर्ता प्रमाणपत्र पनि छैन । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन निर्देशिका अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएको छ । यसलाई समयमै सुधार्नु जरुरी छ ।’

प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए अनुसार अस्पतालले मापदण्डअनुसारको व्यवस्था नगरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ दिनभित्र अनुगमन गरेर मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापनका आधारमा मात्र अस्पताल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले आइतबार बोदेबर्साइनस्थित पाँच अस्पतालको अनुगमन गरेपछि मापदण्ड पूरा नगरेका थप चार अस्पताललाई बन्द गर्ने आदेश दिएका छन् । यसमा लाइफ केयर पोलिक्लिनिक प्रालि, छिननमस्ता डेन्टल क्लिनिक प्रालि, सगरमाथा डेन्टल क्लिनिक प्रालि, नयाँमा हेल्थ केयर एण्ड डाइगनेष्टिक सेन्टर र अक्टोभोग आइकेयर प्रालि समावेश छन् ।

प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरका अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले अहिलेसम्म १ सय ६२ निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेका छन् । तीमध्ये १७ वटा मापदण्डअनुसार पाइएका छन् भने मापदण्ड पूरा नगरेका १ सय १२ वटा अस्पताल बन्द गराइएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद् ऐन, २०५२ अनुसार स्वास्थ्य व्यावसायीले दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु दण्डनीय अपराध हो । मुख्यमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षणपछि जीवन ज्योति अस्पताल लगायतका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दर्ता प्रमाणपत्र नहुने समस्यामा गम्भीरता ल्याइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारको कडा कदमका साथ अब मापदण्ड पूरा नगर्ने अस्पतालहरूलाई बन्द गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ ।