काठमाडौं, १३ चैत । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई अत्यधिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा ललितपुरको भैंसेपाटी क्षेत्रमा २७ रोपनी क्षेत्रफलमा ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको र त्यहाँ मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको निवास, कार्यकक्ष, सहयोगी र सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाहरूको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

आवासका सुविधामा ७ वटा भवन र १४ ब्लक रहेका छन् । त्यसमा आधुनिक फर्निचर, डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत आपूर्ति, पानी ट्याङ्की, बगैँचा र पार्किङ जस्ता सुविधाहरू समावेश छन् ।

अधिवक्ता भुसालले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दिने सुविधा अत्यधिक रहेको र यसले आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको लागि प्रत्येकमा ८ देखि १२ जना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी राखिएका छन् । रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखका लागि आवास बाहेकका सुविधाहरूको खर्च प्रति महिना २–३ लाख रुपैयाँ र मुख्यमन्त्रीका लागि ३–४ लाख रुपैयाँ हुने उल्लेख गरिएको छ ।

भुसालले यस निर्माणको खर्च र विलासिताका सुविधाहरूको सार्वजनिक वित्तको दुरुपयोग र जनताको पैसा अनावश्यक खर्च भएको ठहर गरेका छन् ।

अधिवक्ता भुसालका अनुसार प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको अत्यधिक सुविधाहरू सार्वजनिक जीवनमा कस्तो प्रकारको सन्देश दिन्छन् भन्ने कुरामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस्ता भव्य आवासहरूको निर्माणले सरकारी खर्च र आर्थिक प्रबन्धमा अत्यधिक फिजुल खर्च गर्ने मानसिकता हावी बनाउँछ भन्ने कुरा उनले रिट निवेदनमा स्पष्ट गरेका छन् ।