जनकपुरधाम, १३ चैत । मधेश प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकासका लागि गठन गरिएको मधेश प्रज्ञा—प्रतिष्ठान हाल दयनीय अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले २०७९ फागुन १७ मा ठूला सपना बोकेर गठन गरेको यो प्रतिष्ठान आफैं आज आर्थिक संकटको जालोमा फसेको छ । प्रतिष्ठानको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यसको मूल कारण शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको उदासीनता र प्रदेश सरकारको लापरवाही रहेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले ९ महिनादेखि तलब तथा सेवासुविधा नपाएको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडिले भने, ‘बजेट अभावका कारण प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण योजनाहरू अवरुद्ध भएका छन ्। हामी यसरी काम गर्न असमर्थ छौं ।’ प्रतिष्ठानले मधेश प्रदेशको सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी लिएको भए पनि बजेट रोकिँदा यसका सबै गतिविधिहरू ठप्प प्रायः छन् ।

बुधबार दिउँसो कार्यालयमा जाँदा कार्यालय सहयोगी मेथुल देवी यादवबाहेक कुनै पनि कर्मचारी उपस्थित थिएनन् । कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृत आमोद कुमार यादव, लेखापाल अनिल दास र सदस्यहरू अनुपस्थित थिए । कार्यालयको अवस्था यति दयनीय छ कि पानी र इन्टरनेट जस्ता आधारभूत सुविधाहरू समेत उपलब्ध छैनन् । मेथुल देवीले भनिन्, “कार्यालयमा न त आवश्यक सामग्री उपलब्ध छ । न त कुनै कार्यसम्पादनको वातावरण । हामी कसरी काम गर्न सक्छौं ?’

यो मात्र सामान्य समस्याको झलक हो । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू साउन महिनादेखि तलब नपाएर आर्थिक समस्यामा परेका छन् । जीवनयापन नै कठिन हुँदै गर्दा कर्मचारीहरू कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुन सकिरहेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको कार्यकाल सुरु भएपछि प्रतिष्ठानको बजेट रोकिएको आरोप पदाधिकारीहरूले खुला रूपमा लगाएका छन् । मधेश प्रदेशको सांस्कृतिक पहिचानलाई विश्व मञ्चमा पुर्याउने दायित्व बोकेको यो प्रतिष्ठानलाई बजेट अभावले जकडेको छ । प्रतिष्ठानका महत्त्वपूर्ण योजना र गतिविधिहरू सबै ठप्प प्रायः छन् ।

अध्यक्ष कापडिले भने, ‘हामीले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको उत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण योजनाहरू तयार गरेका थियौं । तर, मन्त्रालयको उदासीनताले गर्दा हामी कुनै पनि काम अघि बढाउन असमर्थ भएका छौं ।’ यता, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलिप कुमार ठाकुरले प्रतिष्ठानका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छिट्टै पठाइने आश्वासन दिएका छन् । तर, यसअघि पनि यस्ता आश्वासनहरू दिइएपनि बजेट नपठाइएको गुनासो प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको छ ।

मधेश प्रज्ञा—प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य मधेश प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउनु हो । यसले प्रदेशभित्रका मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । तर, बजेट अभावले गर्दा प्रतिष्ठानले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ भएको छ ।

प्रतिष्ठानले प्रदेशका सम्पदाहरूको अनुसन्धान गर्ने, ओझेलमा परेका भाषा र साहित्यका पारखीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने र नयाँ प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर, सरकारको लापरवाहीले यी सबै योजनाहरू अधुरै रहेका छन् ।

मधेश प्रज्ञा—प्रतिष्ठान जस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसक्नुको मुख्य कारण शिक्षा मन्त्रालयको उदासीनता र मुख्यमन्त्रीको लापरवाही रहेको आरोप लगाइएको छ । यस्ता संस्थाहरू प्रदेशको सांस्कृतिक पहिचानको जगेर्ना गर्न गठन गरिएका थिए । तर, बजेट रोकिएको अवस्था जारी रहेमा प्रतिष्ठान आफैं संकटमा पर्न सक्छ ।

मधेश प्रदेशको सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र संवर्धन नगर्ने हो भने यो प्रदेशको मौलिक पहिचान नै गुम्न सक्छ । प्रतिष्ठानले तत्काल बजेट प्राप्त नगरे यसले मधेशको सांस्कृतिक भविष्यलाई गम्भीर संकटमा पार्नेछ । बुद्धिजीवीहरूले यस स्थितिलाई तत्काल समाधान नगरिए मधेशको सांस्कृतिक क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्ने बताए ।

मधेश प्रदेशका सांस्कृतिक अभियन्ताहरू र बुद्धिजीवीहरू प्रदेश सरकार र शिक्षा मन्त्रालयलाई यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिष्ठानको आर्थिक संकट समाधान नगरिए मधेश प्रदेशको सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्ने महत्त्वपूर्ण योजना पूर्ण रूपमा विफल हुनेछ ।