काठमाडौं, १२ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई कायरताभित्रको दम्भको रूपमा कडा आलोचना गरेको छ । रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको यो कदमलाई जनस्तरमा लोकप्रिय र कार्यसम्पादनमा सफल व्यक्तित्वलाई राजनीतिक स्वार्थमा हटाएको आरोप लगाएका हुन् ।

रास्वपाका सांसदहरूले मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सरकारको यो निर्णयलाई निन्दा गर्दै तत्काल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाफतको बक्यौता उद्योगहरूबाट उठाउन माग गरे । सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालले घिसिङमाथि भएको कदमलाई ‘कायरताभित्रको दम्भ’ भनेर कडा आलोचना गरेका हुन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै सांसद मनिष झाले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित बक्यौताको विषयलाई राजनीतिक प्रभावका कारण लेखा समितिमा पेण्डिङमा राखिएको आरोप लगाए । उनले समितिलाई तत्काल औपचारिक निर्णय गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘हामीलाई अब समितिबाट बक्यौताको निर्णय चाहिन्छ । बैठकको मिति आजै तोकियोस्, यसबारेमा निर्णय हुनुपर्छ ।’

झाले बक्यौताको विषयमा कुनै ठोस निर्णय नहुँदा उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तिर्न ढिलाइ गरेको भन्दै समितिको औपचारिक निर्णय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

सांसद हरि ढकालले सरकारको यो निर्णयलाई जनस्तरमा निकै अलोकप्रिय कदम भएको टिप्पणी गरे । ‘कुलमान घिसिङजस्तो लोकप्रिय र कार्यसम्पादनमा अब्बल व्यक्तिलाई हटाउनु राजनीतिक दम्भको उपज हो,’ उनले भने । ढकालले सरकारको यो कदमलाई ‘कायरताभित्रको दम्भ’ भनेर परिभाषित गरे ।

कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका थिए । जनतामा उनले विद्युत् क्षेत्रमा सुधार र व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने व्यक्ति भनेर विश्वास जितेका थिए ।

रास्वपाका सांसदहरूले कुलमान घिसिङको हटाइपछि तत्काल लेखा समितिबाट बक्यौताको निर्णय गर्न दबाब दिएका छन् । सांसदहरूले बक्यौता सम्बन्धी निर्णयलाई ढिलाइ गर्न नहुने र सो सम्बन्धमा समितिले यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।