काठमाडौं, १२ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयले देशव्यापी रूपमा चर्चा र असन्तुष्टि जन्माएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेपछि मंगलबार औपचारिक घोषणा गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारे जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सोमबार मन्त्री गुरुङले घिसिङको विषयमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गरेका थिए । यद्यपि, अन्य मन्त्रीहरूले सोमबार नै घिसिङलाई हटाएको जानकारी दिँदै मिडियामा यो समाचार सार्वजनिक भएको थियो । कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयले सरकारभित्रकै केही नेताहरू र प्रतिपक्षी दलहरूको कडा विरोध सामना गरिरहेको छ ।

सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रकै केही नेताहरूले पनि यस निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले घिसिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई उच्च मूल्यांकन गर्दै सरकारको यो निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । यसैगरी, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि सरकारको कदमलाई जनविरोधी निर्णयको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

कुलमान घिसिङको कार्यकालमा विद्युत् प्राधिकरणले उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । विशेष गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल हुनु उनको प्रमुख उपलब्धि मानिन्छ । जनस्तरमा समेत घिसिङलाई हटाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा घिसिङको समर्थनमा थुप्रै अभियानहरू सुरु भएका छन् । सर्वसाधारणदेखि विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले सरकारको यो कदमप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि व्याप्त लोडसेडिङलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेको थियो । उनका सुधारात्मक नीतिहरू र व्यवस्थापन क्षमताले प्राधिकरणलाई आर्थिक सुधारका साथै जनतामा विश्वास दिलाउन मद्दत गरेको थियो । उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुका साथै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानका लागि विभिन्न योजनाहरू लागू गरेका थिए । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सुधार ल्याउने उनको योजनालाई जनताले प्रशंसा गरेका थिए ।

घिसिङलाई हटाउने निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा जनस्तरबाट कडा प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । सर्वसाधारणले घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित अभियानहरू सुरु गरेका छन् । ट्विटर, फेसबुक र अन्य मिडिया प्लेटफर्महरूमा ’कुलमानलाई फिर्ता गर’ जस्ता ह्यासट्यागहरू ट्रेन्ड हुन थालेका छन् ।

सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको कारणबारे विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।