ताप्लेजुङ, १३ फागुन । पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै आएको आन्दोलनरत पक्षले सरकारले गठन गरेको कर्मचारी नेतृत्वमा भएको वार्ता टोलीसँग वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको छ ।

उनीहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी नेतृत्वमा हुने वार्ताले समस्याको समाधान नदिने भन्दै मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन नगरेसम्म वार्ता प्रक्रिया अघि नबढाउने बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीले सोमबार आन्दोलनरत पक्षलाई पुनः वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन र उनीहरूको शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले भनेका छन्, ‘मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई आधिकारिक रूपमा आह्वान गरिनुपर्ने र त्यहाँ सेवारत कर्मचारीहरूको नेतृत्वले कुनै निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना न्यून छ ।’ यसका साथै उनीहरूले ताप्लेजुङ र सुनसरी जिल्लाबाट पक्राउ गरिएका कार्यकर्तालाई निःशर्त रिहा गर्नुपर्ने, कफ्र्यू हटाउनुपर्ने र केबलकार निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने पनि भनेका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माण स्थलबाट सबै निर्माण सामग्री र कामदारहरू फिर्ता गर्नुपर्ने र सशस्त्र र जनपथ प्रहरीलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

आन्दोलनकारको तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम र कुमार लिङ्देनजस्ता नेताहरूले केबलकार निर्माण रोक्न र वार्ता टोलीका सदस्यहरू मन्त्रीस्तरीय बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले भने, ‘हामीले विगतमा ६ बुँदे सहमति गरे तापनि सरकारले त्यसको इमान्दार पालना गरेको छैन । यसका कारण अब मात्र मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीसँग कामको निष्कर्षसम्म पुग्न सकिन्छ ।’

वार्ता टोलीका तर्फबाट भट्टराईले भने, ‘वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गरेका छौँ ।’ उनले केबलकार निर्माण कार्यलाई अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन् । तर, आन्दोलनकारीहरू यसका लागि तयार देखिँदैनन् ।

आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीस्तरीय र अधिकारसम्पन्न वार्ता टोलीका माध्यमबाट मात्रै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट बताएका छन् । उनीहरूले यसैगरी कार्य गर्न दबाब दिएका छन् ।