जनकपुरधाम, १३ फागुन । मधेश कृषि विश्वविद्यालयको कोष खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार रजिस्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुने निर्णय उच्च अदालत जनकपुरले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा स्पष्ट पारेको छ ।

उच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विश्वविद्यालयको कोष खाता तत्काल कायम राख्नुपर्ने समेत आदेश दिएको हो ।

मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन २०७९ र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश २०७८ अनुसार ५ वर्षको कार्यावधिका लागि २०७८ चैत १३ मा श्रीभगवान ठाकुर रजिस्ट्रारको पदमा नियुक्त भएका थिए । यद्यपि, ऐनको दफा २४ अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेर उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको र अदालतको आदेशमा यस विषयको उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले रजिस्ट्रार पद रिक्त भएको वा जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ऐनको दफा २३ बमोजिम जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार रहेको जनाएको छ । साथै, कृषि विश्वविद्यालय नियमावली २०८० को नियम १८८ अनुसार कोष खाता सञ्चालनको अधिकार रजिस्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस सन्दर्भमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारी र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले २०८१ फागुन ६ मा जारी गरिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यस आदेशले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विश्वविद्यालयको कोष खाता सञ्चालनका सबै अधिकार रजिस्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखसँग रहनेछन् ।

रजिस्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरले आफूलाई तोकिएको अधिकारविपरीत विश्वविद्यालयका आर्थिक कारोबारका जिम्मेवारी अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको विषयमा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसपछि मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री र विश्वविद्यालयकी सहकुलपति रानी शर्मा तिवारीको पत्रमा विश्वविद्यालयको आर्थिक कार्यको जिम्मेवारी शिक्षा तालिम केन्द्र बाराका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई दिइएको थियो । ठाकुरले यस निर्णयसँग असहमत हुँदै अदालतमा अपिल गरेका थिए ।