काठमाडौं, ३ फागुन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका अन्तर्वस्तु परिमार्जन गर्न सत्तारुढ दलहरूले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा भूमि सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्न र अध्यादेशका प्रावधानलाई संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले जानकारी दिइन् ।

चौधरीका अनुसार कार्यदलमा सत्तारुढ सात दलहरूबाट एकरएक जना सदस्य रहनेछन् । कार्यदलको गठनसँगै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरूमा थप छलफल गरि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मागलाई समायोजन गर्ने प्रयास गरिनेछ । यी दुई दलहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

अधिकारमा मतभेदका कारण सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई संसद्मा पेश गर्न सकिरहेको छैन । १८ माघमा सरकारका तर्फबाट ६ वटा अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश गरिएका थिए । तर, यस अध्यादेशको सम्बन्धमा विवाद समाधान नहुँदा यसलाई स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाउन सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।

यस कार्यदलको उद्देश्य विवादका मुख्य बुँदाहरूको समाधान निकाल्नु र सबै दलहरूको सहमति जुटाउनु हो ।