जनकपुरधाम, २ फागुन । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि बजेट रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले माघ महिनाको अन्त्यसम्मको राजस्व संकलनको अभावलाई ध्यानमा राख्दै बजेट रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै माघ मसान्तसम्म अनुमानित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएको छैन भन्ने कारण देखाउँदै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र बजेट रोक्ने तयारी गरेको जनाएको छ । पत्रमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ २८.५३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबाट १३.२४ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको जानकारी पनि दिइएको छ ।

समग्रमा कुल आय अनुमानको ३०.३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको र प्रदेश संचित कोषमा न्यून मौज्दात रहेको कारण भुक्तानीमा चाप पर्न सक्ने संभावना देखिएको छ । यसैले अर्थ मन्त्रालयले माघ ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक रकम समर्पण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले सम्झौता नभएका परियोजनाहरू ५० लाख वा सोभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना र कार्यक्रमहरूको विवरण दुई दिन भित्र पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । यदि तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएमा आय संकलनमा सुधार नभएसम्मका लागि सम्पन्न नभएका आयोजना र कार्यक्रमहरू रोक्का गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘न्यून सञ्चितिको कारण बजेट रोक्का गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने हुँदा मन्त्रालयको स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम बाहेक सम्झौता नभएका स्वीकृत आयोजना र कार्यक्रमको विवरण २ दिनभित्र पठाइदिनुहोस् ।’

यस निर्णयको उद्देश्य प्रदेशका सरकारी खर्च र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र आगामी दिनमा आर्थिक व्यवस्था सुदृढ बनाउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।