जनकपुरधाम, २७ माघ । मधेश प्रदेशको कृषि विकास र समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा ‘प्रदेश कृषि विकास विधेयक’ सर्वसहमतिले पारित भएको छ । यो विधेयक मधेश प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको आइतबार बसेको १३औं बैठकमा पारित गरिएको हो ।

विधेयक पारित गराउने प्रक्रिया अघि, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसपछि विधेयकको बारेमा दफाबार छलफल गरिएको थियो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषय उठाएका थिए ।

विधेयकको बारेमा छलफल गर्ने क्रममा प्रदेश सभा सदस्य बसन्त कुमार कुशवाहाले कृषि सम्बन्धी तालिम र प्रशिक्षण, किसान पेन्सन, किसान लोन कार्ड, किसान सूचना केन्द्र, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि डिजिटलाइजेसन, कस्टम हाइरिङ सेन्टर र कृषि बीमाजस्ता शब्दहरु विधेयकमा समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य रामअशिष यादवले विधेयकमा केही अशुद्ध शब्दहरुको प्रयोग भएको भन्दै प्रुफ रिडर राख्नुपर्ने र विधेयकलाई किसानमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनले, ‘निर्वाहमूखी खेती गर्ने किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिने कुरा जरुरी छ,’ भनेका थिए ।

यस क्रममा मन्त्री क्षेत्रीले विधेयक कृषि समितिलगायत विभिन्न मन्त्रालयका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर तयार गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनले भने, ‘मधेश प्रदेश कृषिको लागि उर्वर भूमि हो । यस प्रदेशलाई किसान र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएको खण्डमा सिंगो मधेशले समग्र देशलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्छ ।’ मन्त्री क्षेत्रीले कृषिको उत्पादन वृद्धि र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरेर किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने योजनाहरु पनि विधेयकमा समेटिएको स्पष्ट पारेका थिए ।

विधेयकमा कृषि उत्पादन, सिचाईंको लागि आवश्यक व्यवस्था, कृषि सहायता केन्द्र, विषादी नियन्त्रण र कृषिको बजारीकरणलगायतका प्रमुख बिषय समेटिएका छन् । यो विधेयक मधेश प्रदेशका कृषकहरूको हितमा प्रभावकारी हुने मन्त्री क्षेत्रीको विश्वास छ ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संशोधन प्रस्तावहरुलाई विधेयकको अंग बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरुले यस प्रस्तावमा कुनै असहमति नजनाउँदा विधेयकका सबै दफा २ देखि ५३ सम्मको समावेशीकरण स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।